बारा । मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले बाराको निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई ६ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन्।
मंगलबार भएको छलफलका क्रममा मिटरब्याज पीडितहरूको तर्फबाट बुझाइएको मागपत्रमा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत, तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन (छिनुवा) पास तथा फर्जी चेकलगायतका कागजातलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत अवैध घोषणा गर्न माग गरिएको छ।
मिटरब्याज अपराध उन्मूलनका लागि स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित शक्तिशाली विशेष ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष न्यायाधिकरण गठन, पीडितविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी स्थगन, फैसला भएका मुद्दाको पुनरावलोकन तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरनिकाय निगरानी इकाई (मिटरब्याजविरुद्ध अभियान शाखा) स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मिटरब्याजी साहु–महाजनले अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको छानबिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न तथा विवादित रकमको स्रोत पुष्टि गर्न बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी साहु–महाजनले कब्जा गरेका चल तथा अचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गरिनुपर्ने, पीडितमाथि भएका हत्या, दुर्व्यवहार, यौन हिंसा तथा अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने सरकारी दस्तुर र अदालत शुल्क छुट गर्न पनि माग गरिएको छ।
उच्च ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न शोषित, उत्पीडित, उद्यमी तथा साना व्यवसायीलाई लक्षित सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम र अस्थायी राहत प्याकेज ल्याई न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
मिटरब्याज पीडितहरूले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारसँग ठोस पहल गर्न गृहमन्त्रीमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
