रौतहट । रौतहटमा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको ३० बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर सरकारी जग्गा पुनः नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा कायम गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इजलासले उक्त निर्णय गर्दै अवैध रूपमा कायम गरिएका सबै श्रेस्ता बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार साविक फतुवा हर्षाहा गाविस–८ (क) हाल फतुवा विजयपुर नगरपालिका–१० मा पर्ने साविक कित्ता नम्बर १ को जग्गा विगतदेखि नै लोसे जंगल, गौचर तथा सार्वजनिक एलानी जग्गाका रूपमा रहेको थियो।
तर मालपोत तथा नापी कार्यालयका केही कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा उक्त जग्गा कित्ताकाट गरी ४० जनाको नाममा दर्ता गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रशासनले जनाएको छ।
स्थानीय बासिन्दा प्रेम चौधरीसहितले सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि घटनाको विस्तृत छानबिन अघि बढाइएको थियो।
छानबिनका क्रममा मालपोत कार्यालय गौर तथा कम्प्युटराइज्ड अभिलेखमा व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गरिएको भनिएको २०२७ सालको कुनै आधिकारिक निर्णय वा प्रमाण फेला नपरेको प्रशासनले जनाएको छ। बरु उपलब्ध सरकारी अभिलेखमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा कायम रहेको पुष्टि भएको निर्णयमा उल्लेख छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ तथा मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार गरिएको कानुनी परीक्षणपछि सरकारी जग्गामाथि गरिएको अवैध दर्ता स्वतः बदर हुने निष्कर्ष निकालिएको प्रशासनको भनाइ छ।
निर्णयमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यक्तिले कब्जा वा दर्ता गरे पनि कानुनअनुसार त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। निर्णयसँगै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिइएको छ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई अवैध श्रेस्ता बदर गरी सरकारी लगत अद्यावधिक गर्न,फतुवा विजयपुर नगरपालिकालाई जग्गाको सीमाङ्कन गरी अतिक्रमण हटाउन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई ठगी तथा जालसाजी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन तथा डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई लोसे जंगलको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइएको प्रशासनले जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालको नेतृत्वमा भएको यस निर्णयलाई सरकारी सम्पत्ति संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। साथै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने र अनियमित दर्तामा संलग्न व्यक्तिमाथि थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रशासनले जनाएको छ।
