वीरगञ्ज । नेपालमा वार्षिक रूपमा खपत हुने पपकोर्नको परिमाणभन्दा कैयौँ गुणा बढी आयात भएको तथ्याङ्कले नेपालको आयात प्रणाली, भन्सार प्रशासन र खुला सीमाको निगरानीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पपकोर्नको नाममा विदेशबाट ठुलो परिमाणमा मकै आयात गर्ने, नेपालमा कम भन्सार महसुल तिर्ने र त्यसपछि भारततर्फ अवैध रूपमा पठाएर नाफा कमाउने सङ्गठित व्यापारिक गतिविधि भइरहेको आशङ्का सार्वजनिक भएको छ ।
प्राप्त एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालले करिब ४७ हजार मेट्रिक टन पपकोर्न आयात गरेको थियो । जबकि नेपालमा यसको वार्षिक खपत करिब २ हजार मेट्रिक टन मात्रै रहेको प्रतिवेदनको दाबी छ । अर्थात् स्वदेशी बजारको मागभन्दा करिब ४५ हजार मेट्रिक टन बढी पपकोर्न आयात भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनले यसलाई सामान्य व्यापारिक गतिविधिभन्दा पनि नेपाल र भारतबिच रहेको भन्सार महसुलको अन्तरबाट फाइदा उठाउने सम्भावित अवैध कारोबारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
जुलाई २०२४ देखि मे २०२५ सम्मको विवरणअनुसार अर्जेन्टिना, ब्राजिल, टर्की, दक्षिण अफ्रिका र बङ्गलादेशबाट मात्रै करिब ४ करोड ५७ लाख किलोग्राम पपकोर्न आयात भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये टर्कीबाट १ करोड ७० लाख २८ हजार ५०० किलो, अर्जेन्टिनाबाट १ करोड ३६ लाख ३१ हजार ९६० किलो र ब्राजिलबाट १ करोड २३ लाख ९७ हजार २५० किलो आयात भएको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पपकोर्न मकै आयात गर्दा करिब १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ भने भारतमा सम्बन्धित वस्तुको सामान्य आधारभूत भन्सार महसुल करिब ५० प्रतिशत रहेको छ । यही ठुलो अन्तरलाई सम्भावित तस्करीको मुख्य आधारका रूपमा औँल्याइएको छ ।
कारोबारको कथित तरिका पनि सरल देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट डलर खर्च गरेर पपकोर्न मकै नेपालमा आयात गर्ने, नेपाली भन्सारमा तुलनात्मक रूपमा कम महसुल तिर्ने, तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा भण्डारण गर्ने र खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारततर्फ पठाउने ।
यसरी नेपालमा कम महसुल तिरेर भित्र्याइएको सामान भारतमा अवैध रूपमा बिक्री गर्दा भारतीय आयातकर्ताले तिर्नुपर्ने उच्च भन्सार महसुल छल्न सक्ने अवस्था रहन्छ । परिणामस्वरूप केही सीमित व्यापारीले अस्वाभाविक नाफा कमाउने तर नेपालले विदेशी मुद्रा, राजस्व र औपचारिक व्यापारको पारदर्शिता गुमाउने जोखिम सिर्जना भइरहेको छ ।
यस प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । विदेशबाट पपकोर्न आयात गर्दा नेपाली आयातकर्ताले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसरी वास्तविक रूपमा देशको विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । तर आयात गरिएको वस्तु भारतमा अवैध रूपमा बिक्री भएको अवस्थामा त्यसबाट प्राप्त रकम औपचारिक निर्यात आम्दानीका रूपमा नेपालमा अभिलेख हुँदैन । जारी प्रतिवेदन अनुसार बिक्रीबाट प्राप्त रकम हुन्डी, अनौपचारिक नगद कारोबार वा भारत तथा तेस्रो मुलुकमा हुने हिसाब मिलानमार्फत नेपाल ल्याउने गरिएको छ ।
यदि यस्तो कारोबार भइरहेको छ भने नेपालबाट डलर बाहिरिने तर त्यसको बदलामा प्राप्त हुने आम्दानी औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीमा नदेखिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसले विदेशी मुद्रा कारोबारको पारदर्शिता, कर प्रणाली र वित्तीय निगरानीमाथि गम्भीर चुनौती खडा गर्छ ।
प्रतिवेदनले प्रतिटन करिब ७०० अमेरिकी डलरको अनुमानित लागतका आधारमा ४५ हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त आयातको मूल्य करिब ३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर हुन सक्ने आकलन गरेको छ । यो सम्भावित अतिरिक्त आयातको अनुमानित मूल्य हो, प्रमाणित विदेशी मुद्रा चुहावट वा हुन्डी कारोबारको रकम होइन ।
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठुलो आधार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स, पर्यटन तथा निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानी हो । खाडी मुलुक र मलेसियामा श्रम बेचिरहेका नेपालीले पठाएको रकमले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
तर आयातको नाममा ठुलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानी अनौपचारिक माध्यमबाट कारोबार हुने अवस्था छ भने यसको भार अन्ततः देशको औपचारिक अर्थतन्त्रमाथि पर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को तथ्यांकअनुसार २०२६ जुलाई मध्यसम्म नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५.३१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । उक्त सञ्चितिले करिब २३ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले तत्काल विदेशी मुद्रा सङ्कटको अवस्था रहेको भन्न मिल्दैन । तर विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दुरुपयोग हुने सम्भावित गतिविधि नियन्त्रण गर्नु दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षाका लागि आवश्यक छ ।
प्राप्त प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा सरकारी निगरानी तथा नियन्त्रण कडा पारिएपछि पपकोर्नको आयात परिमाण नियन्त्रणमा आएको दाबी गरेको छ । यसले अस्वाभाविक आयात नियन्त्रण गर्न सरकारी निगरानी प्रभावकारी हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ ।
तर पछिल्लो समय पुनः ठुलो परिमाणमा आयातका लागि अर्डर हुन थालेको र व्यापारीहरू पुरानै कारोबार दोहोर्याउने तयारीमा रहेको आशङ्का प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यदि पुनः अस्वाभाविक परिमाणमा आयात अनुमति दिइयो र त्यसको वास्तविक बजार खपत तथा बिक्रीको निगरानी गरिएन भने विगतकै अवस्था दोहोरिन सक्ने जोखिम छ ।
नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण वीरगञ्ज, रक्सौल तथा तराईका अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा वस्तुको आवागमन सहज छ । यही भौगोलिक अवस्थाको दुरुपयोग गरी अवैध व्यापार हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । विशेषगरी वीरगञ्ज भन्सार हुँदै आयात हुने वस्तु, सीमावर्ती गोदाममा हुने भण्डारण, आयातकर्ताको बिक्री विवरण र भारततर्फ हुने वस्तुको आवागमनबीच सम्बन्ध स्थापित गरेर अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।
