Sajhedari Daily
Latest News from Nepal

बाराका अधिकाँश एम्बुुलेन्सहरु कागजमा मात्र सञ्चालनमा,अनुुगमनकारी निकाय मौन

रञ्जन यादब/
बाराका अधिकाँश एम्बुुलेन्सहरु कागजमा मात्र सञ्चालन भएको पाईएको छ । २ सय प्रतिशत सरकारी राजस्व छुटमा दातृ निकाय तथा विभिन्न संघ(संस्थाको सहयोगमा खरिद गरिएका एम्बुलेन्सहरू बारा जिल्लामा मात्रै ४६ वटा छन्। तर, तीमध्ये कति सञ्चालनमा छन् या कति बिग्रिएर थन्केका छन् भन्नेबारे सरोकारवाला बेखबर छ ।

लाखौँ रुपैयाँ सरकारी राजस्व छुटमा खरिद भएका एम्बुलेन्सहरू अधिकतम् ५ देखि ६ वर्ष सञ्चालन हुने गरेका छन्।एम्बुलेन्स सञ्चालनको सबै जिम्मेवारी चालकलाई दिने प्रवृत्तिका कारण राम्रो आम्दानी हुँदासम्म चालकले जिम्मा लिने र मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि बेवारिस छोड्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख राम नरेश यादवले बारा जिल्लामा ४६ वटा एम्बुलेन्स भएपनि ती सबै सञ्चालनमा छन् वा छैनन्, के कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँनुुभयो ।ना.२ च ९९१ नम्बरको एम्बुलेन्स नेपाल आयल निगम अमलेखगन्ज डिपो पछाडिको झाडीमा ७ वर्षदेखि बेवारिस अवस्थामा छ। एम्बुलेन्सका अधिकांश काम लाग्ने पाटपुर्जा चोरी भइसकेको छ भने बाँकी भाग खियाले खियाइरहेको छ। तर, मर्मततर्फ सम्बन्धित निकायको कुनै रूचि छैन।

आयल निगमकै झाडीमा थन्किए झैं ना १ झ ९६९ को अर्को एम्बुलेन्स जीतपुर स्वास्थ्य चौकी परिसरमा भेटिन्छ। त्यो एम्बुलेन्स को पनि काम लाग्ने अधिकांश पाटपुर्जा चोरी भइसकेको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरभित्र ९ वटा एम्बुलेन्स छन्। तर, तीमध्ये केही एम्बुलेन्स मात्र सञ्चालनमा छन्। नगरपालिका भित्रका केही वडाहरूको आफ्नै एम्बुलेन्स भएपनि नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्व र जिम्मेवारीमा हालसम्म एउटै एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सकेको छैन।

जितपुर सिमरा उपमहानगरभित्र रहेका बेवारिस अवस्थाका यी दुई एम्बुलेन्स उदाहरण मात्रै हुन्। अन्य एम्बुलेन्स पनि यसैगरी बेवारिस अवस्थामा भेटिन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला रेडक्रस, जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक लगायत ५ जनाको समितिले एम्बुलेन्स अनुगमन गर्नुपर्छ। सो समितिले पछिल्लो समय नयाँ एम्बुलेन्स खरिदका लागि अनुमति दिने, तर पूरानाको हकमा के कति बिग्रिएर थन्केका छन्, कति सञ्चालनमा छन्, नवीकरण भए ,नभएको अवस्था के छ खासै चासो देखाएका छैनन् ।

सरकारले विभिन्न संघ ,संस्था तथा दातृ निकायहरूलाई स्थानीय तहको सिफारिससहित सम्पूूर्ण प्रकृया पु¥याएर एम्बुलेन्स खरिद गर्न अनुमति दिन्छ। खरिदमा सरकारले १ प्रतिशत सेवा शुल्क मात्रै लिने गर्छ । सामान्यतयाः ४० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने एम्बुलेन्स भन्सार छुटसहित १० देखि १२ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न पाइन्छ ।

पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पथलैया–विरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा दैनिक हुने साना ठूला दुर्घटनामा एम्बुलेन्स निकै आवश्यकता पर्छ। तर, भएका एम्बुलेन्सहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन उचित ढंगले हुन नसक्दा समस्या पर्ने गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका एम्बुुलेन्सहरु पनि आफनो खुुसी भाडा असुुल उपर गरेको पाईन्छ ।