रौतहट, २६ भदौ । रौतहटको मौलापुर नगरपालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालविहीन बनेपछि नगरपालिकाको सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणसम्मका काम प्रभावित भएका छन् ।
खाता सञ्चालन हुन नसक्दा कर्मचारी तथा शिक्षकले दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् भने विकास निर्माण, विद्युत्, इन्टरनेट, सरसफाइलगायतका भुक्तानीसमेत रोकिएका छन् ।
पछिल्लो ६ महिनामा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भए पनि नगरपालिकाले स्थायी प्रशासनिक नेतृत्व पाउन सकेको छैन । उपलब्ध विवरणअनुसार यस अवधिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जम्मा ४० दिन मात्र काम गरेका छन् । पटक–पटकको सरुवा र लामो समयसम्म कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित रहँदा नगरपालिकाको प्रशासन नै अस्तव्यस्त बनेको स्थानीय सुरेन्द्र कुशवाहाले जनाएका छन् ।
हाकिम र लेखापालको अभावका कारण नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार ठप्प बनेको छ । एम्बुलेन्स सेवा बन्द छ, फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ, नाला जाम हुँदा सरसफाइ समस्या बढेको छ भने इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा वडा कार्यालयबाट हुने नियमित सेवासमेत प्रभावित भएको मौलापुर नगरपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष श्रीभगवान पटेलले जनाएका छन् ।
‘संघीय सरकारको चरम हस्तक्षेप एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारण मौलापुरको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फ्रिज गराउने काम यही घण्टी सरकारले गराएको हो । यो आर्थिक बर्षमा खाता नै खुलेको छैन् । पहिले पनि बजेट सर्वसम्मतमा पारित भएको थियो, अहिले पनि बजेट सर्वसम्मतमा पारित भएको छ । तर संघीय सरकारको हस्तक्षेप, राजनीतिक पुर्वाग्रहकै कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहिन बनाएर बजेटको प्रमाणिकरण र अनलाइनमा समाबेश गरिएको छैन,’ वडा अध्यक्ष पटेलले भने ।
स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भए पनि मौलापुरमा देखिएको लामो प्रशासनिक रिक्तताले मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि उनको त्यो सुशासनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह स्पष्ट रुपमा देखिएको स्थानीय वालाशंकर कुशवाहाले बताए ।
‘घण्टी सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह साधेको स्पष्ट देखिन्छ । सुशासनको नारा दिने वालेन सरकारको संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै मौलापुरलाई अस्तव्यस्त बनाउँदा वालेन शाहको सुशासन कहाँ छ ? पहिला मौलापुर नगरपालिका राम्रै चलेको थियो । घण्टी सरकार आएपछि किन अस्तव्यस्त बनाउँन खोजियो । कारण स्पष्ट छ, राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा संघीय सरकार लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्दा समेत चेत खुलेको छैन,’ कुशावाहाले भने ।
जनताको करबाट सञ्चालित स्थानीय सरकारमा कर्मचारी र शिक्षकले महिनौँ तलब नपाउने, अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने र विकास निर्माण ठप्प हुने अवस्था प्रशासनिक असफलताको स्पष्ट संकेत हो । मौलापुर नगरपालिकाको खाता सञ्चालन गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको तत्काल व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण आवश्यक देखिएको स्थानीय ठागा दासले जनाएका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलको राजनीतिक पुर्वाग्रहकै कारण मौलापुरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिदै अस्तव्यस्त बनाउने काम भएको वडा अध्यक्ष पटेलले बताए । रामबाबु साह, सुरेशबाबु घिमिरे, निलम न्यौपाने तीन जना हाकिम ६ महिनामा बनाइएको छ ।
पछिल्लो पटक संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने पनि गत भदौ ५ मा राजीनामा दिएपछि अहिले मौलापुर प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल बिहिन छ । न्यौपानेले आफू राजीनामा दिइसकेकाले त्यसको स्वीकृत गर्ने नगर्ने अधिकार मन्त्रालयको भएको जनाएका छन् ।
यता संघीय मामिलाका उपसचिव कृष्ण गिरीले न्यौपानेको राजीनामा बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । यसबारेमा बुझने बताउदै उनले यदी राजीनामा नै गरेको भए मन्त्रालयले छिटै नै अर्को प्रशासकीय अधिकृत पालिकामा पठाउने बताए ।
‘पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्ने बारेमा सुदुपश्चिम प्रदेशबाट काम सुरु गरेका छौं । पश्चिमबाट सुरु भएको छ पूर्वसम्मका पालिकामा विस्तारै प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन छिटै नै हुन्छ,’ गिरीले भने ।
पलिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मन्त्रालयले पठाउँने बताउदै उनले लेखापालको व्यवस्थापन सम्बन्धित पालिकाले आफै वा प्रदेशबाट मिलाउनुपर्ने हुन्छ । संघीय मन्त्रालयले कुनै पालिकामा हस्तक्षेप नगरी सहजिकरण गरेर अगाडी बढिरहेको बताउदै गिरीले यसबारेमा आफूले सहजिकरण गरेर सहज बनाउने भुमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
