जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार राजनीतिक संकटतर्फ धकेलिएको छ। सरकार गठनका क्रममा भएको भनिएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि सत्ता समीकरण संकटमा परेको हो।
नेकपाका संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मुख्यमन्त्री यादवले सरकार गठनअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आउन सक्ने उनको चेतावनीपछि प्रदेश सरकारको भविष्यबारे राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
यसैबीच नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीमाथि थप गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीले विगतमा गरेको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले मुख्यमन्त्रीकै उपस्थितिमा उनीमाथि ‘असुली’ सम्बन्धी आरोप लगाए पनि मुख्यमन्त्रीले त्यसको प्रभावकारी खण्डन गर्न नसकेको दाबी गरेका छन्।
एमाले संसदीय दलका नेता यादवले मुख्यमन्त्रीमाथि असुली नरोकिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। साथै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा समेत मुख्यमन्त्रीले असहयोग गरेको उनको दाबी छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले मुख्यमन्त्रीको सहमतिअनुसार लेखा अधिकृतहरूको सरुवा गरे पनि सरुवा भएका कर्मचारीसँग समेत आर्थिक असुली भइरहेको आरोप लगाइएको एमाले नेता यादवको भनाइ छ। यद्यपि यी आरोपहरूबारे मुख्यमन्त्री यादवको सार्वजनिक प्रतिक्रिया भने स्पष्ट रूपमा बाहिर आएको छैन।
एमाले–नेकपाले मुख्यमन्त्रीमाथि लागेका आरोपबारे तत्काल स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने, सरकार गठनअघि भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। माग सम्बोधन नभए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री यादव बुधबार जनकपुरधाम आउने तयारीमा रहेको बताइएको छ। उनको आगमनपछि एमाले–नेकपासहित सत्ता साझेदार दलका नेताहरूसँग छलफल हुने र छलफलबाट सरकारमा रहने वा समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ।
सत्ता साझेदार दलहरूबीच बढ्दो अविश्वास, सहमति कार्यान्वयनको विवाद र मुख्यमन्त्रीमाथि लगाइएका गम्भीर आरोपका कारण मधेश प्रदेश सरकार अहिले निर्णायक राजनीतिक मोडमा पुगेको देखिएको छ। अब हुने सत्ता साझेदारबीचको छलफलले सरकारको आगामी दिशा तय गर्नेछ।
