वीरगञ्ज,
प्रदेश नम्बर २ मा पछिल्लो समय बिभिन्न प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको लागि सवारी साधन धमाधम खरिद गरिएको छ
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका सरकारी कार्यालयको लागि भनेर मनोमानी रुपमा सवारी साधन खरिद गरिरहेका छन । यसरी प्रदेश सरकारले मनोमानी तरिकाले सवारी साधन खरिदमा भने करौडौ रकम केही बर्षमै स्वाहा पारेको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जारी गरेको बार्षिक प्रतिबेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ र ७६÷७७ मा गरि दुई बर्षमै प्रदेश सरकारले करोडौको सवारी साधन खरिद गरेको देखिन्छ । दुई बर्षमा प्रदेश सकारले ३८ करोड भन्दा बढीको सवारी साधन खरिद गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालय जारी गरेको बार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, मन्त्रालय, निती आयोग तथा मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालयको लागि २८ करोड ९८ लाख २५ हजारको ३५ सवारी साधन तथा मोटरसाईकल खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
यसैगरि आर्थिक बर्ष २०७६÷ मा भने प्रदेश २ सरकारले थप ९ करोड ६० लाख ८५ हजार रुपैया सवारी साधनकै खरिदमा खर्चेको छ । यी आर्थिक बर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयले १३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ र मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालयले एक गरि १५ वटा सवारी साधन खरिद गरेको थियो ।जसमा प्रदेश सरकारले ९ करोड ६० लाख ८५ हजार रुपैया खर्च गरेको छ ।
लागातार दुई बर्षमा प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदमै करोडौ खर्च गर्न थालेपछि महालेखाले प्रदेश सरकारलाई सवारी साधन खरिदमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा खरिद गरेको बिभिन्न सवारी साधनको मरम्मत सम्भारमा करिब ५० लाख पनि खर्च गरेको छ । सवारी साधन खरिद गरिएको सोही अािर्थक बर्ष प्रदेश सरकारले सवारी मरम्मत सम्भारमा ४९ लाख ९९ हजार रकम खर्च गरेको महालेखाको बार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
