वीरगञ्ज : संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले निजि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको बताएका छन् । उनले वीरगञ्जमा वर्तमान आर्थिक सङ्कट, कर प्रशासनको जटिलता र अवैध व्यापार नियन्त्रणका मुद्दामा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्। उद्योग–व्यवसाय चलायमान रहन आवश्यक वातावरण बनाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए। कर दायरा विस्तार, राजस्व सङ्कलनको उचित प्रणाली र अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार अघि बढाइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको ठूलो कारण गलत सूचना वा अफवाह भएको उल्लेख गरे।
आयातकर्ताहरूको सहजताका लागि भन्सार प्रणालीमा सुधार भइरहेको उनले जनाए। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले अनलाइन भन्सार डाटाबेस प्रणाली सुरु गरेको उनले जनाए। चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायबिच समन्वय गर्न उनले अनुरोध गरे। झोले पोके तस्करीलाई बाटोमा समात्नेभन्दा गन्तव्य ठाउँबाट नियन्त्रण लिन उनले निर्देशन दिए।
दैनिक गुजाराका सामान र तस्करीबिच छुट्ट्याएर कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरे । सुरक्षा निकायबाट बरामद लक्ष्य बढाउने प्रवृत्ति राम्रो नभएको उनले बताए। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कर संरचना, भन्सार दर, ऊर्जा आपूर्ति र सुशासनसँग सम्बन्धित सुझावहरू अर्थमन्त्रीलाई दिएका थिए।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको जनाए। प्रत्येक वर्ष बजेट र कर दर परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुने, उद्योग–व्यवसाय असुरक्षित हुने र लगानीकर्तामा निराशा बढिरहेको उनले जनाए। उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै झन्झटिलो कर प्रशासन, बिजुली आपूर्तिमा समस्या र सरकारको नकारात्मक व्यवहारका कारण दाल उद्योग, कच्चा पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढ्दो कर दरले व्यवसाय गम्भीर सङ्कटमा परेको उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो गरे।
भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ, पूर्व अध्यक्ष अशोक वैद्य लगायतले आफ्नो भनाई राखेका थिए। कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, जीतपुर–सिमरा उद्योग वाणिज्य संघ र चपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले अर्थमन्त्री खनाललाई छुट्टाछुट्टै सुझाव पत्र दिएका थिए।
