रौतहट । रौतहटस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय गौर र पर्यटन विकास कार्यालय गौरमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका विकास निर्माणका योजनाहरूमा चरम भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, अनियमितता र व्यापक बेथिति मौलाएको आरोप लगाउँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल रौतहटका नेताहरूले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कडा चेतावनीसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
जसपा नेपाल जिल्ला कार्यसमिति रौतहटका अध्यक्ष राजीव रञ्जन यादवको नेतृत्वमा दर्जनौँ नेता कार्यकर्ता मंगलवार दिउसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका हुन्।
उनीहरूले रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पूर्वाधार विकास कार्यालय र पर्यटन विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरूमा भइरहेको भ्रष्टाचार तत्काल रोक्न, कमिसन लिएर भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न तथा योजनाको चिठी खरिद बिक्रीजस्ता गैरकानुनी कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा मधेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट रौतहटको गौरस्थित यी कार्यालयहरूमार्फत उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरिने योजनाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गएको आरोप लगाइएको छ।
जसपाले विकास निर्माणका नाममा कमिसन, भागबन्डा, सेटिङ र आर्थिक चलखेल भइरहेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिले जनताको करको रकम दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको छ।
पार्टीले विधिको शासन, जनमुखी पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न यी कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सम्पूर्ण योजना सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कानुनी, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने स्पष्ट माग अघि सारेको छ।
ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूलाई गैरकानुनी रूपमा छुट्याएको भनिएको ५/५ करोड रुपैयाँ बराबरका योजनामा तत्काल रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ।
जसपाले कथित संसदीय कोषअन्तर्गत रहेका योजनाबाहेक थप ४६८ वटा योजना समेत कमिसन र भागबन्डाको आधारमा नभई पूर्ण पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय गौरका कार्यालय प्रमुख दीपककुमार मिश्रामाथि पनि जसपाले गम्भीर आरोप लगाएको छ।
ज्ञापनपत्रअनुसार कार्यालय प्रमुख मिश्र नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नहुने, कार्यालयभन्दा बाहिर बसेर कार्यालयको दर्ता तथा चलानी किताब आफ्नै नियन्त्रणमा राखी बाहिरबाटै योजना सञ्चालन गर्ने कार्य भइरहेको आरोप छ। यसले प्रशासनिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको जसपाको भनाइ छ।
त्यस्तै, निधि आवास योजना अन्तर्गतका १५ सय घरसम्बन्धी कार्यक्रम समेत कार्यालय प्रमुख मिश्राले कमिसनको भरमा सञ्चालन गरिरहेको गम्भीर आरोप ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ। जसपाले यस्ता गतिविधिले विकासे योजना जनताको हितका लागि नभई सीमित व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनेको दाबी गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत जसपा नेपाल रौतहटले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए पूर्वाधार विकास कार्यालय गौर र पर्यटन विकास कार्यालय गौरविरुद्ध कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
जिल्लामा विकास निर्माणका नाममा भइरहेको भनिएको अनियमितताविरुद्ध राजनीतिक दबाब बढ्दै जाँदा सम्बन्धित निकायले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो सर्वसाधारणमा बढेको छ।
