जीतपुरसिमराका निजी विद्यालयमा गम्भीर अनियमितता : अनुमति बिना कक्षा सञ्चालन, अर्कै विद्यालयमा विद्यार्थी दर्ता

रञ्जन यादव
71 पाठक संख्या

सिमरा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूमा गरेको अनुगमनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमै गम्भीर अनियमितता उजागर भएको छ। केही विद्यालयले अनुमति नलिई माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरेको, विद्यार्थीलाई पढाउने विद्यालयभन्दा फरक विद्यालयको इएमआईएसमा दर्ता गरेको तथा सञ्चालन अनुमति नै नलिई पठनपाठन गराएको तथ्य फेला परेको हो।

उपमहानगरपालिकाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार वडा नं. १७ रामनगरस्थित एडभान्स ई. बोर्डिङ स्कुलले कक्षा ५ सम्मको मात्र अनुमति पाएको भए पनि कक्षा ६ र ८ सञ्चालन गरेको भेटिएको छ। सो विद्यालयका विद्यार्थीहरू भने वडा नं. १८ मनहर्वास्थित मिसन एकेडेमीको इएमआईएसमा दर्ता गरिएको पाइएको छ।

त्यस्तै, रजघट्टास्थित डुमरवाना पब्लिक ई. बोर्डिङ स्कुलले अनुमति नपाएको कक्षा १० सञ्चालन गरेको फेला परेको छ। उक्त विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थीहरू भने जीतपुरस्थित अम्ब्रेला एकेडेमीको इएमआईएसमा दर्ता गरिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।

सिमरास्थित न्यु होराइजन बोर्डिङ स्कुलले अनुमति भन्दा माथिका कक्षा ४ र ५ सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ भने अमलेखगञ्जको नार्थ एन्जल बोर्डिङ स्कुलले कक्षा ८, ९ र १० सम्म पठनपाठन गराइरहेको भेटिएको छ। लिटल एन्जल बोर्डिङ स्कुलले पनि अनुमति नलिई कक्षा ६ र ७ सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुगमनमा सबैभन्दा गम्भीर रूपमा चकरीस्थित आदर्श किड्स ल्याण्डले सञ्चालन अनुमति नै नलिई बालविकास कक्षा सञ्चालन गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ।

उपमहानगरपालिकाले यस्ता गतिविधिलाई शिक्षा नियमावलीविपरीत ठहर गर्दै सम्बन्धित विद्यालयमाथि कानुनी कारबाही तथा सञ्चालन अनुमति खारेजसम्म गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ। अब कुनै पनि विद्यालयले अनुमति प्राप्त कक्षाभन्दा माथि कक्षा सञ्चालन गर्न, अभिभावकलाई भ्रामक जानकारी दिन वा विद्यार्थीलाई एक विद्यालयमा पढाएर अर्को विद्यालयको इएमआईएसमा दर्ता गर्न नपाउने स्पष्ट गरिएको छ।

नगरप्रमुख राजन पौडेलले यस्ता अनियमितता दोहोरिए कडा कानुनी कारबाहीसहित विद्यालयको अनुमति नै रद्द गरिने चेतावनी दिएका छन्। शिक्षाको गुणस्तर, पारदर्शिता र तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उपमहानगरपालिकाको अनुगमनले निजी विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरेको छ। अब अनियमिततामा संलग्न विद्यालयमाथि स्थानीय सरकारले कस्तो कारबाही अघि बढाउँछ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।

Leave a review

This will close in 0 seconds