मधेशका १० स्थानीय तह अझै बजेटविहीन, आज विवरण नचढाए अनुदान प्रभावित हुने

साझेदारी डेलि
41 पाठक संख्या

कलैया । आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक साता बित्न लाग्दा पनि मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले आगामी वर्षको आय–व्यय योजना टुंग्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने दायित्व पूरा हुन नसक्दा ती स्थानीय तहमा विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र नियमित प्रशासनिक सेवा प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।

यस वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रिया जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारी, कार्यपालिकाभित्रको विवाद र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण अवरुद्ध बनेको बताइएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा बजेटका प्राथमिकता र योजना छनोटमै सहमति जुट्न नसक्दा नगरसभा तथा गाउँसभा प्रभावित भएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

सरकारी अभिलेखअनुसार धनुषाको कमला नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, साथै पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले हालसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यीमध्ये पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले कानुनले तोकेको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रमसमेत सभामा पेश गर्न नसकेको देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई साउन ७ गतेभित्र बजेट सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र विवरण प्रविष्ट नगरे वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

बजेट ढिलाइको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका नयाँ योजना सुरु गर्न, चालु योजनाको भुक्तानी, उपभोक्ता समिति गठन, ठेक्का प्रक्रिया तथा सामाजिक सुरक्षा, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा पर्ने देखिएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुआतमै योजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने अवस्थामा बजेट नै पारित हुन नसक्दा खर्च प्रणाली थप असन्तुलित बन्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीय तहहरूले भने आन्तरिक छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको र आवश्यक सहमति जुटाएर चाँडै बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। तर समयसीमा लगातार नाघ्दै जाँदा स्थानीय सरकारको निर्णय क्षमता र सुशासनप्रति भने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

Leave a review

This will close in 0 seconds