सरकारले सर्मथन मूल्य नतोकेको भन्दै बारा,पर्साका धेरैजसो उखु उत्पादक किसानहरुले चिनी मिल्सलाई उखु विक्री गरेका छैनन् ।
न्युनतम खरिद मुल्य नतोकिएपछि उधारोमा उद्योगहरुलाई उखु नदिने भन्दै अडान लिएका किसानहरुका लागि भने अब उखु विक्री गर्न बाटो खुलेको छ ।
सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तोकेसंगै उखु विक्रीको बाटो खुलेको हो । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुदान रकमसँगै उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल थप ७० रुपैयाँ अनुदान पनि निणर्य गरेको छ ।
यो बर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको छ । जसमध्ये प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँ उद्योगीले र ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिने गरी मूल्य निर्धारण गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छिन ।
सरकारले सर्मथन मूल्य निर्धारण गर्नमा ढिलाई गरेसंगै चिनी उद्योगहरु पनि पुर्ण रुपले संचालन हुन सकेको छैन । मूल्य निर्धारण नहुदा किसानहरुले उद्योगलाई उखु नदिएपछि उद्योगहरु पनि पुर्णरुपमा संचालनमा आउन सकेका थिएनन् ।
