कलैया : बाराको कलैयामा रहेको प्रादेशिक अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) सेवा कागजमै सीमित भएको पाइएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली नेतृत्वको टोलीले सोमबार अस्पतालमा गरेको अनुगमनमा केन्द्रको दयनीय अवस्था उजागर भएको हो।
अनुगमनका क्रममा अस्पतालभित्र रहेको ओसिएमसी शाखा बन्द अवस्थामा फेला परेको मात्र होइन, जिम्मेवार कर्मचारीसमेत कार्यस्थलमा अनुपस्थित भेटिएका थिए। हिंसा पीडितलाई तत्काल राहत, उपचार र परामर्श दिनुपर्ने यस्तो संवेदनशील सेवा नै निष्क्रिय देखिनु गम्भीर लापरवाही भएको अध्यक्ष पराजुलीको टिप्पणी छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा आयोजित छलफलमा उनले अस्पताल परिसरमै ओसिएमसी सम्बन्धी कुनै सूचना वा संकेत बोर्डसमेत नराखिनु सेवा प्रवाहप्रतिको उदासीनताको प्रमाण भएको बताइन्। “यस्तो अवस्थामा पीडितले सेवा कहाँबाट लिने भन्ने नै अन्योल हुन्छ,” उनले भनिन्।
उनका अनुसार हरेक आर्थिक वर्ष ओसिएमसीका लागि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइए पनि सेवा प्रवाह न्यून हुनु, व्यवस्थापन कमजोर हुनु र निगरानी अभाव हुनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। “बजेट खर्च हुन्छ, तर सेवा देखिँदैन—यो स्वीकार्य हुन सक्दैन,” पराजुलीले कडा शब्दमा भनिन्।
उनले ओसिएमसीलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै हिंसा पीडितलाई निःशुल्क उपचार, आवश्यक लत्ताकपडा, आपतकालीन सहयोग, मोबाइल रिचार्ज जस्ता आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। साथै, बालबालिकामा राम्रो र नराम्रो स्पर्शबारे विद्यालय र समुदायस्तरमै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
ओसिएमसीमार्फत पीडितलाई स्वास्थ्य उपचारसँगै कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुर्नस्थापनासम्मको समन्वित सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको निष्कर्ष अनुगमन टोलीको छ।
यसैबीच, प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले जिल्लाभरका १६ वटै स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा अस्पतालहरूमा ओसिएमसीसम्बन्धी स्पष्ट सूचना बोर्ड अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिएका छन्। साथै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग छिट्टै समन्वय बैठक गरी सेवा सुधारका लागि ठोस योजना ल्याइने उनले बताए।
कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराई, राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपनिर्देशक सरोज निरौला लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
यता ओसिएमसी प्रमुख अनिता कुमारी जैसवालले भने कर्मचारीहरू लेबर वाडमा व्यस्त रहँदा शाखामा उपस्थित हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को फागुनसम्म ९८ जना हिंसा प्रभावितले सेवा लिएका छन् भने गत वर्ष १६६ जनाले सेवा पाएका थिए।
तर सेवा लिनेको संख्या र गुणस्तरबीचको अन्तरले ओसिएमसीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। हिंसा पीडितका लागि ‘एकद्वार सेवा’ को अवधारणा नै कमजोर कार्यान्वयनका कारण प्रभावित बन्दै जाँदा सम्बन्धित निकायहरूको जवाफदेहिता र अनुगमन प्रणाली प्रति नै प्रश्च चिन्ह खडा भएको छ । यस्तो संवेदनशील सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले न्यूनतम तयारीसमेत नगर्नु र अनुगमनकै दिन सेवा बन्द हुनु व्यवस्थापन कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
यसैविच सोमबार नै टोेलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र को कार्यकक्षमा अनुगमन तथा छलफल कार्यक्रम गरिएका थियो । वैठकमा न्यायिक समिती र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको सेवा–सुविधा, त्यसका प्रभावकारिता र देखिएका चुनौतीका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो। सोही क्रममा कमला कुमारी पाराजुली ले ओसिएमसी सेवाको कमजोर अवस्थाबारे धारणा व्यक्त गरेकी हुन्।
