धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले मधेस प्रदेशसभामा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश’, ‘उद्यमशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ नारालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा व्यापक सुधार तथा नयाँ योजनाहरू अघि सारेको छ । ‘समृद्ध मधेस’ निर्माणको लक्ष्यसहित सरकारले उत्पादन, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा समावेशी समाज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता र आधुनिकीकरणमा जोड
प्रदेश सरकारले ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ र ‘उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ अभियानमार्फत खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गरी कृषि आयात घटाउने रहेको छ । धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन र दलहनको बीउमा आत्मनिर्भर बन्न ‘बीउ प्रवद्र्धन परियोजना’ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मखान खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्दै प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा किसानलाई प्रोत्साहन गरिने नीति पनि समेटिएको छ ।
माछापालन, दुग्ध तथा मासु उत्पादन वृद्धि, जैविक खेती प्रवद्र्धन, उखुखेती सुधार, सौर्य सिँचाइ, कृषि बीमा तथा किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
स्थानीय तहसँग मिलेर ‘कृषि सङ्कलन केन्द्र’, ‘कोल्ड रूम’, ‘दूध चिस्यान केन्द्र’ स्थापना गरिने तथा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
बाँझो जमिन उपयोगका लागि ‘प्रदेश भूमि बैङ्क’ अवधारणा अघि बढाइने र कृषि महिला स्वयंसेविका परिचालन गरी किसानलाई आधुनिक कृषि तालिम दिइने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल र प्राविधिक सुधार
प्रदेश सरकारले ‘अप्पन बच्चाके स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ’ अभियानमार्फत सघन साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान, डिजिटल शिक्षण प्रणाली विस्तार तथा शिक्षकलाई स्टिम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित) आधारित तालिम प्रदान गरिने नीति लिइएको छ ।
विद्यालयमा ‘प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक’ र ‘विद्यालय नर्स’ कार्यक्रम आधारभूत तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।
मधेस विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सुदृढ बनाउने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा आवासीय नमूना विद्यालय स्थापना गरिने, सार्वजनिक पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई डिजिटल उपकरण, शैक्षिक खेलौना र विज्ञान केन्द्रसहित नमूना केन्द्रका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसुलभ सेवा र विशेष उपचार
मधेस सरकारले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, पूर्ण खोप, परिवार योजना र पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
नसर्ने रोग, महामारी तथा उष्णप्रदेशीय रोग नियन्त्रणका लागि ‘एकीकृत जनस्वास्थ्य सुरक्षा रणनीति’ लागू गरिनेछ ।
‘मेरो स्वास्थ्य–मेरो जिम्मेवारी’ अभियानअन्तर्गत गाउँस्तरसम्म ‘नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र’ स्थापना गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न र एकल महिलाका लागि विशेष वार्ड स्थापना गरिने तथा मानसिक स्वास्थ्य उपचार कक्ष सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
रेबिज खोप, सर्पदंश औषधि र निःशुल्क रगत व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइने तथा प्रादेशिक अस्पताललाई अत्याधुनिक उपकरणसहित स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र विशेषज्ञ उपचार सेवा विस्तार गर्दै स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सामाजिक विकासमा समावेशीकरण र सशक्तीकरण
सरकारले ‘समावेशी समाज, सशक्त मधेस’ नारासहित महिला, दलित, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याएको छ ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी महिला स्वरोजगार कार्यक्रमसँग जोडिनेछ । महिलालाई सीप, सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार पहुँच उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
बालविवाह, दाइजो प्रथा, लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद अन्त्यका लागि विशेष सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ ।
सडक आश्रित र असहाय व्यक्तिका लागि ‘सेफ हाउस’ स्थापना गरिने तथा प्रत्येक जिल्लामा निःशुल्क कानुनी सहायता डेस्क सञ्चालन गरिने नीति पनि समेटिएको छ ।
युवालाई खेलकुद, डिजिटल सीप, ई–कमर्स र स्वरोजगारसँग जोड्दै कम्तीमा एक लाख नयाँ डिजिटल उद्यमी उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
साइबर अपराध नियन्त्रण, मातृभाषा संरक्षण, सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक स्थल विकास तथा मिथिला संस्कृतिको अन्तरराष्ट्रिय प्रवद्र्धनका कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
पूर्वाधार र समृद्धिको दीर्घकालीन योजना
प्रदेश सरकारले सडक, सिँचाइ, सुरक्षित आवास, जलस्रोत संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा हरित पूर्वाधार निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण, स्मार्ट प्रहरी चौकी, डिजिटल सेवा प्रणाली तथा ‘पेपरलेस, लाइनरहित र अनुहाररहित’ सेवा प्रवाहको नीति पनि ल्याइएको छ ।
सरकारले यस नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन, मानव विकास, सामाजिक समावेशीकरण र पूर्वाधार विस्तारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदै मधेसलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
