बारा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मेयर सिंहले गलत विवरण पेस गरी भट्टराई थर भएकी महिलाकी छोरीलाई आफ्नी छोरी रुविना श्रेष्ठ बनाई गैरकानुनी रूपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको पुष्टि भएपछि आयोगले आज आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार मेयर सिंहले सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं. १० घर भएकी रिता भट्टराईकी छोरीलाई आफ्नो भनी नक्कली जन्मदर्ता तयार पारेका थिए। उनले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन पदाधिकारीहरूसँगको जगन्य मिलेमतोमा आफैँ सूचक बनी फाराम भरेर २०७१ कात्तिक २० गते जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सोही झुट्टा जन्मदर्ताका आधारमा नागरिकता सिफारिस बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट २०७५ साउन १३ गते रुविना श्रेष्ठको नाममा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गराइएको थियो।
सरकारी लिखत कीर्ते एवं गैरकानुनी कार्यमा जानी-बुझी गलत लिखत तयार पार्ने, सरकारी कागजात अनाधिकार सच्याउने, केरमेट गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा तत्कालीन कर्मचारीहरूको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। अख्तियारले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय र तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराईका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोखेलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र १२ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।
त्यति मात्र नभई, यस अवैध नागरिकता प्रकरणको सत्यतथ्य बुझ्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका पदाधिकारीहरू समेत दोषी पाइएका छन्। छानबिन समितिका संयोजक एवं तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र सदस्य एवं तत्कालीन शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेलले कसुरको गम्भीरतालाई पूरै ढाकछोप गरी गलत प्रतिवेदन पेस गरेको अख्तियारको ठहर छ। वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणहरू नास-मास गरिएको कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सत्य लुकाएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ (२) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ।
नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाउने वीरगञ्जका मेयर सिंह र बालिकाकी वास्तविक आमा रिता भट्टराईलाई यस अपराधमा मतियार बनेको ठहर गरिएको छ। उनीहरूले पदीय र व्यक्तिगत लाभ लिने-दिने उद्देश्यले मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले आयोगले उनीहरूलाई पनि मुख्य कसुरदार सरह नै हदैसम्मको कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
