तीन नम्बर पुलमा डोजर पुगेपछि रोकियो कारबाही, संरचना हटाउने वनको अडान कायमै

साझेदारी डेलि
90 पाठक संख्या

अम्लेखगन्ज । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२२ स्थित तीन नम्बर पुल आसपास पुनःनिर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन पुगेको वन कार्यालयको टोली स्थानीय र जनप्रतिनिधिको आग्रहपछि सोमबार खाली हात फर्किएको छ। चाडपर्वको समय भएकाले तत्काल बस्ती हटाउँदा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै केही समय मागिएपछि डोजरसहित पुगेको टोलीले कारबाही स्थगित गरेको हो।

तर, तत्कालका लागि टोली फर्किए पनि ती संरचना हटाउने निर्णयबाट वन कार्यालय पछि नहटेको जनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय बाराका वन अधिकृत ललन राउत कुर्मीले उक्त क्षेत्र अतिक्रमित तथा नकारात्मक सूचीमा रहेको भन्दै त्यहाँ घरटहरा बनाएर बसोबास वा व्यापारिक गतिविधि गर्न नपाइने स्पष्ट पारे।

‘यो अतिक्रमित क्षेत्र हो। यहाँ घरटहरा बनाएर बस्न र व्यापार गर्न पाइँदैन,’ कुर्मीले भने, ‘आज नभए भोलि हट्छ नै। त्यसैले स्थानीय आफैंले समयमै खाली गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’

जनप्रतिनिधिको अनुरोधलाई ध्यानमा राखेर केही समयका लागि कारबाही रोकिएको उनले बताए। तोकिएको अवधिमा संरचना नहटाए पुनः टोली परिचालन गरी हटाउने वन कार्यालयको तयारी छ।

यसअघि जेठ १ गते डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालयको संयुक्त टोलीले तीन नम्बर पुल आसपास लामो समयदेखि रहेको बस्तीमा डोजर चलाएको थियो। सडक तथा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरिएको भन्दै करिब ४० वर्ष पुरानो बस्तीका ७२ घरटहरा हटाइएको थियो।

तर, संरचना हटाइएको केही समयमै स्थानीयले पुनः त्यही क्षेत्रमा घरटहरा बनाउन थालेपछि वन कार्यालयले पुनः हटाउने तयारी गरेको हो।

सोमबारको कारबाही रोकिएपछि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले केही दिनका लागि मात्र समय दिइएको बताए। जनप्रतिनिधि घटनास्थलमै पुगेर समय मागेपछि सम्भावित मुठभेडको अवस्था टार्न तत्काल टोली फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ।

‘घरटहरा नहटाउने भन्ने होइन, केही दिनका लागि समय दिइएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘दिएको अवधिभित्र खाली नभए डोजर लगाएर हटाइनेछ। यसको अर्को विकल्प छैन।’

उनले यसअघि खाली गराइएको क्षेत्रमा पुनः संरचना निर्माण गर्नु उचित नभएको भन्दै तोकिएको समयभित्र क्षेत्र खाली गर्न स्थानीयलाई आग्रह गरे। डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झाले पनि केही समयको अवसर दिएर टोली फिर्ता गरिएको र निर्धारित अवधिमा संरचना नहटाए आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताए।

उता, स्थानीयको पक्षमा उभिएका जनप्रतिनिधिले भने घरटहरा हटाउनुअघि त्यहाँ आश्रित परिवार तथा साना व्यवसायीको जीविकोपार्जनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीले तत्काल संरचना हटाउँदा स्थानीयको आयआर्जन प्रभावित हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोच्नुपर्ने बताए।

वडा नं. २१ का अध्यक्ष सुवास श्रेष्ठले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई एकैपटक विस्थापित गर्नुभन्दा व्यवस्थापनको विकल्प खोजिनुपर्ने बताए। वडा नं. २२ का अध्यक्ष शेखरकाजी रुम्बाले पनि बस्ती पूर्ण रूपमा हटाउनेभन्दा व्यवस्थित गर्ने उपाय खोज्न सरकारसँग आग्रह गरे।

घरटहरा हटाउने क्रममा स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच तनाव हुन सक्ने अवस्था देखिएपछि उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधि घटनास्थल पुगेका थिए। वडाध्यक्षहरू हिराबहादुर गुरुङ, धनबहादुर श्रेष्ठ, भोजबहादुर खत्री, दीपेन्द्र चौधरी, श्यामबाबु खाँ, हेमनारायण चौधरी र हरिदेव खरेललगायतले वन कार्यालयको टोलीसँग छलफल गरेका थिए।

वन अधिकृत ललन राउत कुर्मी र मधुकान्त सिंहको नेतृत्वमा वनरक्षक तथा कर्मचारी डोजरसहित पुगेका थिए। सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका डीएसपी दयाकृष्ण भट्टको नेतृत्वमा ७० भन्दा बढी नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।

सुरक्षाका लागि पथलैयासम्म पुगेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई भने स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिले केही समय मागेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले तत्काल घटनास्थलतर्फ नआउन निर्देशन दिएका थिए।

सोमबारको घटनापछि तीन नम्बर पुल आसपास पुनःनिर्माण गरिएका संरचना तत्काल भत्काउने प्रक्रिया रोकिएको छ। यद्यपि, वन कार्यालय र प्रशासनले भने तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए पुनः कारबाही गर्ने अडान स्पष्ट पारेका छन्।

Leave a review