कलैया : संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहलाई कर संकलन नगर्न गरिएको निर्देशन उपर बारा जिल्ला अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बारा महागढीमाई नगरपालिका वडा नं.५ निवासी धिरेन्द्र प्रसाद जयसवालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बारालाई विपक्षी बनाई निषेधाज्ञाको माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा,अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नदिनुपर्ने विषयमा दुवै पक्षको उपस्थिति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सात दिनभित्र सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको छ।
विपक्षी नम्बर १,२,र ३ का हकमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय,बारामार्फत तथा विपक्षी नम्बर ४ का हकमा कानूनअनुसारको प्रतिनिधि वा स्वयं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
न्यायालयको यस आदेशले स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको कर संकलनसम्बन्धी विवादलाई कानूनी निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
न्यायाधीश जगन्नाथ पौडेलको एकल इजलाशले, “निवेदकको मागअनुसार निषेधाज्ञा किन जारी गर्न नपर्ने हो? आदेश जारी नहुनुका कारण,आधार र प्रमाण सहित उपस्थित हुनुहोस्,” भनी विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
निवेदकको मागअनुसार,अदालतले गृहमन्त्रालयको २०८१ मंसिर १२ को निर्देशनको आधिकारिक लिखत अध्ययन गरी छलफल हुने मिति नआएसम्मका लागि कर संकलन कार्यमा कुनै अवरोध नगरिनु र निवेदकलाई धरपकड नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको उल्लेख छ ।
