सिमरा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१७ जैतापुर र रामनगर जोड्ने पसाहा नदीको पुल निर्माणका लागि मधेस प्रदेश सरकारले योजना समेटेपछि वर्षौंदेखि अलपत्र परियोजना अघि बढ्ने आशा पलाएको छ। संघीय सरकारको रातो किताबमा वर्षौंसम्म योजना परे पनि बजेट अभावमा निर्माण हुन नसकेको पुल यसपटक प्रदेश सरकारको योजनामा समावेश भएको हो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका अनुसार पुल निर्माणका लागि जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेल र मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ‘समीर’ले पहल गर्नुभएको छ। प्रदेशबाट पुल निर्माणको योजना अघि बढेपछि स्थानीयले अब योजना कागजमै सीमित नभई बजेटसहित कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेका छन्।
यसअघि संघीय सरकारको रातो किताबमा करिब एक दशकदेखि पुल निर्माणको योजना समावेश हुँदै आए पनि आवश्यक बजेट सुनिश्चित हुन नसक्दा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। २०७९ असोज ९ गते तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री एवं हालका उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले जैतापुर–रामनगर पुलको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। शिलान्यासपछि दुई वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिए पनि काम अघि बढ्न सकेन।
सिमरा–कोल्हवी सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने पुल करिब १६५ मिटर लामो बनाउने योजना छ। शिलान्यासका क्रममा यसको लागत करिब ४० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। निर्माणस्थलको डीपीआर तथा साइट क्लियरिङलगायतका प्रारम्भिक काम भइसके पनि निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा योजना रोकिएको थियो।
पुल नहुँदा जैतापुर, रामनगरलगायत आसपासका बासिन्दाले वर्षायाममा बढी समस्या झेल्दै आएका छन्। पसाहा नदीमा बाढी आउँदा आवतजावत प्रभावित हुने गरेको छ भने स्थानीयलाई वडा कार्यालय तथा अन्य सेवा केन्द्रसम्म पुग्न समेत घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
स्थानीयले प्रदेश सरकारको नयाँ योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि यसपटक पनि योजना मात्र घोषणा भएर रोकिन नहुने बताएका छन्। लामो समयदेखि शिलान्यास र बजेट शीर्षकमै सीमित हुँदै आएको पुललाई अब आवश्यक बजेट विनियोजन गरी निर्माणको चरणमा लैजानुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पुल निर्माण भएमा जैतापुर–रामनगरबीचको आवागमन सहज हुनुका साथै सिमरा–कोल्हवी सडकखण्डसँग जोडिएका बस्तीका स्थानीयलाई समेत प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले प्रदेश सरकारबाट परेको नयाँ योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान बजेट सुनिश्चितता र निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको जोड छ।
