बरियारपुर : जगदम्बा स्टिल उद्योगको हालै भएको विस्फोटले केवल उद्योगको सुरक्षा प्रणालीप्रति प्रश्न उठाएको छैन,यसले मानव बस्ती,उद्योग र राज्यको नियमन प्रणालीबीचको असन्तुलनको गहिरो चीरफार गरिदिएको छ।
विकासका नाममा,रोजगारका नाममा,उत्पादनका नाममा धेरै उद्योगहरू सहर नजिक,मानव बस्तीसँग टाँस्सिएर विस्तार भइरहेको अवस्था कुनै नयाँ कुरा होइन। तर प्रश्न उठ्छ । के यस्ता उद्योगहरूको विस्तार मानवीय सुरक्षाभन्दा माथि हुन सक्छ?धेरैजसो उद्योगहरू स्थापना गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) नाम मात्रको औपचारिकता बनेको छ।
त्यसमा पनि स्थानीय बासिन्दा,सरोकारवाला र अधिकारप्राप्त निकायहरूको सहभागिता कमजोर देखिन्छ। जगदम्बा स्टिल विस्फोटमा घाइते र मृत्यु भएका कामदार तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको वेदना यही नियमनको खाल्डो हो भन्ने पुष्टि गर्छ। बस्ती र जोखिमयुक्त उद्योग बीच सुरक्षित दूरी कायम गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड नेपालमा स्पष्ट नहुनु वा भए पनि पालना नहुनु नै यस्ता घटनाको मूल कारण हो।
सरकारका नियमन निकायहरू ।उद्योग विभाग,वातावरण विभाग,स्थानीय सरकार तथा आपतकालीन सेवा संयन्त्र । सबैको भूमिकामा प्रश्न उठेका छन्। केवल लाइसेन्स दिइसकेपछि अनुगमन नगर्ने परिपाटीले उद्योगलाई कानूनभन्दा माथि राखिदिएको छ। सरोकारवाला निकायहरू नियमित रूपमा निरीक्षण गरिरहने,जोखिम मूल्यांकन अद्यावधिक गर्ने र सुरक्षा अभ्यास गराउने जिम्मेवारीमा चुकेका छन्।
त्यस्तै आम नागरिकमा पनि चेतनाको गहिरो अभाव छ। आफ्नो घर छेउमा विषादी उत्पादन हुने कि स्टिल उद्योग स्थापना हुने भन्ने कुरा थाहा नपाई बस्ने, वा जान्दाजान्दै आवाज नउठाउने अवस्था देखिन्छ। यस्तो निष्क्रियता अन्ततः भयानक दुर्घटनामा परिणत हुन्छ।जगदम्बा स्टिलको विस्फोटले हामीलाई चेतावनी दिएको छ।
उद्योग विस्तार गर्नु भनेको केवल पर्खाल उठाउनु होइन, त्यो मानव जीवन र सुरक्षित बसोबासको सन्तुलन खोज्ने सवाल हो। त्यसैले अब आवश्यक छ।उद्योगहरूलाई सघन मानव बस्तीदेखि सुरक्षित दूरीमा राख्न बाध्य पार्ने स्पष्ट नीति। विकास र औद्योगिकीकरण जरुरी छन्, तर त्यो मानव जीवनको मूल्यमा हुन सक्दैन। यो समय हो,नीति सुधारको,चेतना अभिवृद्धिको र जगदम्बा जस्तो त्रासदी दोहोरिन नदिने प्रण गर्ने।
लेखक: सुनिल प्रसाद कुशवाहा
समाजिक अभियान्ता
