कलैया : झुट्टा बोलपत्र सूचना प्रकाशित गराई लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच मिलोमतो गरी लाखौंको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अनुसन्धानका क्रममा छिपहरमाई गाउँपालिकामा झुट्टा बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरी लाखौं हिनामिना गरेको आरोपमा आरोपपत्र अख्तियारले दायर गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोजकुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाल बहुदरमाइ नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल संजय पटेल र पत्रकार कमलकुमार उपाध्याय विरूद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
छिपहरमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि विभिन्न योजनामा बोलपत्र आह्वान गरिएको भनिएको थियो। सम्बन्धित मितिमा राष्ट्रियस्तरको सौर्य दैनिक पत्रिकामा कुनै पनि सूचना प्रकाशित नगरी नै हिनामिना गरेको पाइएको छ। उजूरी अनुसार छिपहरमाइ गाउँपालिकाले ठेक्का नं. १८/०७९/०८०, १९/०७९/०८० र २०/०७९/०८० का लागि मिति २०७९/१०/१७ गते सौर्य दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको दावी गरिएको थियो। ठेक्का नं. २१/०७९/०८० र २२/०७९/०८० का लागि मिति २०७९/११/१९ गते सौर्य दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको दाबी गरेको थियो।
उक्त मितिहरूको पत्रिकाको प्रमाणित प्रति प्रेस काउन्सिल तथा पिडिएफ प्रतिमा उक्त सूचनाहरू प्रकाशित नगरी गलत नियतले सूचना प्रकाशित गरेको देखिइ हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। २०७९ माघ ०२ गते खानेपानीका लागि ट्युबवेल जडान, २०७९ माघ ०३ गते छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण र २०७९ माघ ०४ गते चार कोठे भवन निर्माण कार्यक्रमका लागि सौर्य दैनिकमा मिति २०७९ माघ १७ गते सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेकोअख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
सोही अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ताले २०७९ माघ १६ गते टिप्पणी आदेश सदर गरी के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि.वीरगञ्जका संचालक कमलकुमार उपाध्यायलाई सूचना प्रकाशनको कार्यादेश दिएका थिए। नियम अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारी मार्फत पत्राचार हुनुपर्नेमा गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ता स्वयंले बदनियतपूर्ण रूपमा हैकमबादी जमाउँदै विज्ञापन एजेन्सीसँग पत्राचार गरेको अनुसन्धानमा खुलेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दावी रहेको छ। त्यसपछि उक्त सूचना अनुसार पत्रकार कमल उपाध्यायले झुट्टा सूचना प्रकाशित भएको देखाई पहिलो पटक के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि.का संचालक कमल कुमार उपाध्यायलाई रु.२ लाख ३३ हजार ९ सय १० रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो।
दलित आवास भवन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत ठेक्का नं. २१/०७९/०८० र २२/०७९/०८० का लागि पनि मिति २०७९ फागुन १९ गते सौर्य दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको देखाई पुन १ लाख ९५ हजार ४ सय ९० रूपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ। उक्त मितिको सौर्य दैनिकको प्रमाणित प्रतिमा पनि छिपहरमाई गाउँपालिकाको कुनै सूचना प्रकाशित नभएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।
यसरी योजनाबद्ध रूपमा झुट्टा सूचना प्रकाशित गराई जम्मा चार लाख उनन्तीस हजार चार सय रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी गरिएको हो। अख्तियारले गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र प्रसाद साह, लेखापाल सञ्जय पटेल तथा के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि. वीरगञ्जका सञ्चालक बरिष्ठ पत्रकार कमल उपाध्याय विरुद्ध गैरकानुनी लाभ–हानि पु¥याउने बदनियतले कार्य गरेको ठहर सहित अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारले सबै प्रतिवादीविरुद्ध चार लाख उनन्तीस हजार चार सय रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ङ) बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको सजाय मागदाबी गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ताको हकमा दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत माग गरिएको छ ।त्यस्तै, विज्ञापन एजेन्सी र उसका सञ्चालकलाई मुख्य कसुरदारका मतियारका रूपमा ऐनको दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ। यसअघि पत्रकार कमल कुमार उपाध्यायले बाराको पचरौता नगरपालिकासँग मिलेमतो गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गर्दै झुटा विवरणका आधारमा ३ लाख ५२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँको गैरकानुनी भुक्तानी लिएको पुष्टि भएको थियो ।
उनले पचरौता नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव र लेखापाल हासिम मियाँ अन्सारीसँग मिलेर ठेक्कासम्बन्धी सूचना ‘प्रभाव दैनिक’ नामक पत्रिकामा एक प्रति मात्र प्रकाशन गरेर नक्कली विवरण पेश गरेको अख्तियारले ठहर गरेर ६ महिनाको कैद र १ लाख १७ हजार ५ सय २० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
मधेशमा यस्ता प्रकरणले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद, विज्ञापन र बजेट खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
