बारा । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ दसधुरीकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ।
शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र गरिमाका अभिभावकबीच जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजाय दिलाउने तथा कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो।
सहमतिको पहिलो बुँदामा जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, गरिमाका अभिभावकको अपेक्षाअनुसार उनको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा गरिमाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोज कुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। गरिमा चौधरीको हत्यापछि दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै बारा तथा विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको थियो।
