बारा । बाराको पचरौता नगरपालिकामा सातौँ तहकी लेखा अधिकृत कार्यालयमा हाजिर भइसके पनि पुरानै छैटौँ तहका कर्मचारीसँग बजेट खाता सञ्चालन गर्न दबाब दिइएको आरोप लागेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण नगरपालिकाको बजेट खाता सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदर्शनी कुमारीले जनप्रतिनिधिहरूले सातौँ तहकी लेखा अधिकृत प्रतिभा कुमारी यादवलाई जिम्मेवारी नदिई यसअघि नगरपालिकामा कार्यरत छैटौँ तहका कर्मचारी हासिम मियाँ अँसारीसँग खाता सञ्चालन गर्न दबाब दिएको आरोप लगाएकी छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भदौ १ गतेको निर्णयअनुसार उपसचिव प्रदर्शनी कुमारीलाई पचरौता नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको थियो। उनी असोज १२ गते कार्यालयमा हाजिर भई जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्।
त्यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोगले असोज ६ गते लेखा समूहअन्तर्गत अधिकृत सातौँ तहमा प्रतिभा कुमारी यादवलाई पचरौता नगरपालिकाका लागि सिफारिस गरेको थियो। आयोगको सिफारिसअनुसार यादव पनि कार्यालयमा हाजिर भइसकेकी छन्। तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत दुवै कार्यालयमा उपस्थित हुँदासमेत नगरपालिकाको बजेट खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन।
‘लेखा अधिकृतका रूपमा सातौँ तहकी कर्मचारी हाजिर भइसकेकी छन्। यस्तो अवस्थामा जुनियर कर्मचारीसँग बजेट खाता सञ्चालन गर्न दबाब दिइएको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदर्शनी कुमारीले भनिन्, ‘मैले सम्बन्धित तहका कर्मचारीसँगै खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राखेकी छु।’
उनका अनुसार सातौँ तहकी लेखा अधिकृत हाजिर भइसकेपछि पनि छैटौँ तहका कर्मचारीसँग खाता सञ्चालन गर्न खोजिएपछि आफूले त्यसमा सहमति जनाएकी छैनन्। यही विवादका कारण नगरपालिकाको बजेट खाता सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदर्शनी कुमारीले आफूलाई कार्यालयबाट सवारीसाधनसमेत उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरेकी छन्। कार्यालयीय कामका लागि आवश्यक सवारीसाधन नपाएपछि भाडाको सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपरेको उनले बताइन्।
एकातिर प्रशासनिक सहयोग नपाएको गुनासो र अर्कोतिर बजेट खाता सञ्चालनमा विवाद देखिएपछि नगरपालिकाको आन्तरिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ। बजेट खाता सञ्चालन हुन नसक्दा नगरपालिकाको नियमित आर्थिक कारोबार, विकास योजनाको कार्यान्वयन, भुक्तानी तथा अन्य प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
चाडपर्वको समयमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्ने अवस्थामा बजेट खाता सञ्चालनमा अवरोध देखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ। नगरपालिकाको वित्तीय कारोबार नियमित बनाउन विवादको निष्पक्ष छानबिन गरी पद, तह र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
