नेपाल प्रेस युनियन मधेस प्रदेश समितिको प्रादेशिक भेला शनिवार सर्लाहीको लालबन्दीमा सम्पन्न भएको छ ।
शुक्रवारदेखी शुरु भएको दुई दिने उक्त भेलाको मधेश प्रदेशका कार्यावाहक मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पुर्वाधार मन्त्री कृष्ण यादवले उद्घाटन गर्नु भएको थियो ।
भेलामा नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्साल, उपाध्यक्षद्वय जीवन भण्डारी,अनिल कर्ण र महासचिव दिलिप पौडलको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल प्रेस युनियन मधेस प्रदेश समितिको आयोजनामा भएको भेलामा पत्रकारको सदस्यता शुद्धिकरण,क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि तथा संगठन सुदृढिकरण लगायतका विषयमा विस्तृत छफलफल भएका थिए ।
सो अवसरमा मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका युनियनमा आवद्ध जिल्ला तथा प्रदेश समित र केन्द्रीय समितिका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
भेलाले शनिवार ८ बुँदे लालबन्दी घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। घोषणापत्रमा नेपाल प्रेस युनियनलाई सबल,सक्षम र श्रमजीवी पत्रकारहरूका हितमा पक्षमा काम गर्दै गतिशील संगठन बनाउने,प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै व्यावसायिक पत्रकारिता तथा सञ्चार माध्यमको संस्थागत विकास गर्नका लागि सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने,नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानमा प्रेस युनियनलगायतका संस्थाहरूबीच भएको पूर्वसहमति विपरीतका कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको र सदस्यता शुद्धीकरणका नाममा भएका कतिपय गतिविधिबाट व्यावसायिक तथा मापदण्ड पुरा गरेका पत्रकारहरु वञ्चित भएकाले न्यायोचित रुपमा मापदण्ड अनुसार पत्रकारलाई सदस्यता दिने व्यवस्था मिलाउन पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघलाई सबै आस्था,विचार भएका पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरुलाई समेटेर नेपाल प्रेस युनियनको नेतृत्वमा पत्रकार महासंघको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न पहल गर्ने,व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास,दक्ष जनशक्ति उत्पादन, विधागत पत्रकारिताको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिले घोषणा गरेको पत्रकार प्रशिक्षण वर्ष २०८० लाई सफल बनाउन युनियनको प्रदेश समिति र जिल्ला शाखालाई परिचालन गर्ने,सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमलाई दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम वृद्धि गर्न, स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमहरुको संरक्षण र संवद्र्धनमा विशेष जोड दिँदै पत्रकारको क्षमता विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्ने भनी जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
