बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
१४औँ नगरसभाको दोस्रो बैठकमा उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्थानीय उत्पादन वृद्धि, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र सुशासन प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर योजना तर्जुमा गरिएको बताए।
यस वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झण्डै ७ प्रतिशतले घटेको छ। नगरपालिकाले वडा तहका विकास योजनाका लागि मात्रै २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। संघीय सरकारबाट ७९ करोड ९ लाख तथा मधेश प्रदेश सरकारबाट ५ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक स्रोतबाट २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
कृषिलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने नीति अन्तर्गत महिला कृषि स्वयंसेविका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि सूचना प्रणालीलाई प्रविधिसँग जोड्न ‘ई–एग्रिकल्चर’ एप सञ्चालनका लागि २० लाख तथा पशु स्वास्थ्य सेवा गाउँसम्म पु¥याउन प्रत्येक वडामा मोबाइल भेटेरिनरी सेवा सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अमलेखगञ्जलाई होमस्टेसहितको पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा अघि बढाइने भएको छ। साथै ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको कर्मकुमारी धाराको संरक्षण तथा पुनःनिर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयको सिकाइ वातावरणलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित स्मार्ट बोर्ड जडान कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोशाक वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन १५ शैयाको नगर अस्पतालको भवन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ। अस्पतालबाट सामान्य शल्यक्रिया सेवा समेत सुरु गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ नगर क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति, ग्रामीण भेगमा दुईवटा साझा बस सञ्चालन, मुख्य सडकमा सीसीटीभी जडान तथा कृषि सिँचाइ कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। वडा नं. २ मा परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको डिजिटल घर पहिचान कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष सबै २४ वडामा विस्तार गरिने भएको छ।
वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई पनि बजेटले समेटेको छ। प्लास्टिकमुक्त नगर अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको सहकार्यमा पथलैयामा जंगली जनावरका लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी बकुलिया खानेपानी आयोजनामार्फत वडा नं. ५, ६, ७ र ८ मा स्वच्छ खानेपानी वितरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ।
सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित उपमहानगरपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल निर्माणका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षदेखि नापी तथा मालपोत सम्बन्धी केही सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने तयारीसमेत गरिएको छ।
उपप्रमुख अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित २ अर्ब १ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये असार ९ गतेसम्म १ अर्ब ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५५ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। पूँजीगत खर्च ४० दशमलव ४२ प्रतिशत पुगेको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
बजेट वक्तव्यमा गत वर्षको ‘जेन–जी आन्दोलन’ का क्रममा उपमहानगरपालिकाले बेहोरेको भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी वर्ष आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ।
नगर प्रमुख राजन पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्बन्धी महालेखापरीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदन कार्यपालिका सदस्य चतुरबाबु वाग्लेले प्रस्तुत गरेका थिए। लेखा समितिको प्रतिवेदन संयोजक विशाल घिमिरे, विधेयक समितिको प्रतिवेदन संयोजक इन्दल हजरा तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन संयोजक शुशिला देवी थरुनीले सभामा पेश गरेका थिए।
बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवजी प्रसादले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। नगरसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन र सुझावमाथि छलफल गर्दै वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा नीतिगत सुधारका विषयमा आवश्यक निर्णय अगाडि बढाइने जनाइएको छ।
