जीतपुर । वर्षौंको मेहनतले बनाएको घर र पुस्तौंदेखि बस्दै आएको थातथलो गुमाउनुपर्ने चिन्ताले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–८ गमहरगाउँका बासिन्दालाई पिरोल्न थालेको छ। बारा जिल्ला अदालतको आदेशपछि करिब एक सय घरपरिवार विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै बस्तीमा चिन्ता र अन्योल बढेको हो।
करिब ६० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा जग्गाको निस्सा प्राप्त गरेको केही समयमै बस्ती खाली गर्नुपर्ने आदेश आएको खबर सार्वजनिक भएपछि आफूहरू थप असुरक्षित बनेको बताएका छन्। गत कात्तिक १२ गते भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड २०८३ अनुसार वडा कार्यालयमार्फत निस्सा पाएका परिवार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतीक्षामा थिए।
तर, वर्षौंदेखिको बसोबासलाई लिएर अदालतमा परेको विवादले उनीहरूको भविष्य अन्योलमा पारेको छ। स्थानीयका अनुसार बस्ती हटाउनुपर्ने आदेश सार्वजनिक भएपछि केही व्यक्तिले घरटहरा खाली नगरे डोजर लगाएर भत्काइदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि घरबार गुम्ने सम्भावना नै ठूलो संकट बनेको छ।
स्थानीयको मुख्य असहमति बस्ती हटाउनुपर्ने दाबी र त्यहाँको सडकको वास्तविक अवस्थालाई लिएर छ। उनीहरूका अनुसार बस्तीमा ४० फिट चौडाइको बाटो छुट्याइएको छ। उक्त बाटोको दुवैतर्फ वडा कार्यालयले नाला निर्माण गरिसकेको छ भने सडक ढलान गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक बाटो अतिक्रमण गरेको आरोपमा पूरै बस्ती हटाउन खोजिनु उचित नभएको स्थानीयको तर्क छ।
स्थानीय छोटेलाल चौधरीका अनुसार प्रसौनी गाउँपालिका–नकटुवाका नरेशप्रसाद यादवले लामो समयदेखि उक्त बस्ती हटाउन प्रयास गर्दै आएका छन्। बस्तीको पश्चिमतर्फ नम्बरी र ऐलानीसमेत गरी पाँच बिघाभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्दै आएका यादवले आफ्नो खेतलाई मुख्य सडकसँग जोड्ने उद्देश्यले बस्ती हटाउन खोजेको स्थानीयको आरोप छ।
स्थानीयका अनुसार यादवलाई खेतमा आवतजावत गर्न सहज बनाउन बस्तीको बीचबाट तीनवटा बाटोसमेत उपलब्ध गराइएको थियो। तर, सार्वजनिक बाटोमा घरटहरा निर्माण गरी अतिक्रमण गरिएको दाबी गर्दै यादवले २०७९ फागुन २ गते बिरजु महतो धानुकसहित १० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत बारामा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश अधिकारीको इजलासले वादीको दाबी पुग्ने आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीयले आफूहरू बसेको जग्गा कित्ता नम्बर ४८ अन्तर्गतको ऐलानी जग्गा भएको दाबी गरेका छन्। घर बनेको क्षेत्र फिल्डबुकमा बाटोका रूपमा उल्लेख भए पनि आफूहरू ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ। ४० फिटको बाटोबाहिर रहेको बस्तीलाई अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गरी हटाउन खोजिएको स्थानीयको गुनासो छ।
अर्का स्थानीय उमाकान्त महतोले आफूहरूले सार्वजनिक सडकको जग्गा नमिची ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसोबास गर्दै आएको बताए। जग्गाधनीको खेतसम्म पुग्न वैकल्पिक बाटो हुँदाहुँदै बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनु आफूहरूमाथिको अन्याय भएको उनको भनाइ छ।
स्थानीयले बस्ती हटेपछि आसपासको जग्गाको मूल्य बढ्ने र उद्योग तथा कलकारखानालाई बिक्री गर्न सहज हुने स्वार्थले विवाद चर्काइएको आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि यस विषयमा सम्बन्धित जग्गाधनीको धारणा भने समाचारमा समावेश हुन सकेको छैन।
बस्तीमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकासमेत रहेका छन्। ७० वर्षीया पन्नीदेवी कुर्मीले जीवनको लामो समय बिताएको घर छाड्नुपर्ने अवस्था आए कहाँ जाने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्। अर्का स्थानीय २६ वर्षीय रुपेशकुमार महतोले विपन्न परिवारको आवासको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै जबर्जस्ती डोजर चलाएर बस्ती हटाउन खोजिए प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिए।
विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहले पहल गर्ने जनाएको छ। जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष शिवशंकर महतो कोइरीले प्रभावित परिवारको समस्या प्रशासनसमक्ष पु¥याएर समाधान खोजिने बताए। उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा स्थानीयको भेला गरी समस्याबारे छलफल गर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म विषय उठाइनेछ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले स्थानीय सरकारको सिफारिस तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार निस्सा वितरण गरिसकेको अवस्थामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई हटाउने आदेश आउनु गम्भीर विषय भएको वडाध्यक्ष कोइरीको भनाइ छ। अदालतले स्थलगत अवस्था र स्थानीयको वास्तविक समस्या पर्याप्त रूपमा नबुझी आदेश दिएको उनको आरोप छ।
यता, अदालतको आदेश कार्यान्वयन र स्थानीयको आवास अधिकारबीच देखिएको विवाद समाधान हुन सकेको छैन। आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारीमा रहेका स्थानीयले आफूहरूको बसोबासको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म बस्ती नछाड्ने अडान लिएका छन्।
गमहरगाउँको विवाद अहिले एउटा जग्गासम्बन्धी मुद्दामा मात्र सीमित नरही भूमिहीन परिवारको आवास सुरक्षा, सार्वजनिक बाटोको स्वामित्व र कानुनी आदेश कार्यान्वयनको विषय बनेको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्नको निरूपण अब कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायको पहलमा निर्भर देखिएको छ।



