नवराज चौलागाईं ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद उमाकान्त चौधरीले मुलुक संघियतामा गएपनि वर्तमान सरकारको ध्यान केन्द्रिकृत मानसिकताबाट ग्रसित रहेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
शुक्रबार सांसदमा बजेटमाथि छलफल गर्दै सांसद चौधरीले आवाश,भवन र सहरी पूर्वाधार बिकासमा ३७ अर्ब ८ करोड गरेको शहरी बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन गरेपनि धेरैजसो कार्यक्रम संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
बजेटमा पहिलो प्राथमिकता काठमाडौं उपत्यका र त्यसपछि पहाडी जिल्लाहरुमा केन्द्रित देखिएको तर तराई मधेश क्षेत्रमा भने सहरी पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुले प्राथमिकता नपाएको भन्दै गुनासो आलोचना गर्नुभयो ।
‘सिंगो २ नम्बर प्रदेश भित्र महेन्द्र नारायण निधि,मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण गर्ने बाहेक कुनै कार्यक्रम समावेश नहुनु आपत्तिजनक विषय हो ।’ सांसद चौधरीले भन्नुभयो ‘काठमाडौं उपत्यका बाहेक सातवटै प्रदेशमा घोषणा गरिएको स्मार्ट सिटिलाई अविलम्व कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियोस।’
दुई सय त्रियानब्बे नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार व्यवस्थित हुन् नसकेको चौधरीले बताउनुभयो । ‘तराई मधेश तथा पहाडी जिल्लामा बाढी पहिरोमा परि घरबार गुमाएका परिवारका लागि यसअघि बिभिन्न समयमा सुरक्षित आवास कार्यक्रम संचालन गरिने भनिएपनि अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।’
नागरिक अझैपनि खुल्ला आकाशमुनि बस्न बिवरस छन्’ सांसद चौधरीले भन्नुभयो । बर्षेनी तराई मधेश र पहाडमा बाढी र पहिरोबाट घरबार गुमाउने बिपन्न परिवारको संख्या बढ्दो भएपनि उनीहरुलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि दिगो र प्रभावकारी संयन्त्रको बिकास गर्ने सोच बजेटमा राख्न नसक्नु सरकार बिपन्न नागरिकको आवासको पक्षमा नरहेको चौधरीले टिप्पणी गर्नुभयो ।
चौधरीले सरकार उडन्ते सपनामा अल्झिरहेको बताउनुभयो। समावेशी लोकतन्त्र र समानताको पक्षमा सबै उभिएपनि व्यवहारमा सबै वर्गका नागरिकलाई बजेटले समानाजनक स्थान दिन नसकेको उहाको धारणा रहेको थियो ।
बजेटले परम्परावादी ढर्रालाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो । महिला हिंशाको विषयमा करोडौ बजेट खर्च गरिएपनि हिंसाजन्य कार्य घट्न नसकेको चौधरीले बताउनुभयो । अर्थहीन राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर सरकारले बजेटमा नंया कार्यक्रम ल्याउन चाहँदैन भन्ने पुष्टि गरेको उहाको तर्क रहेको थियो ।
अहिलेपनि दूरदराजका महिला लगायत मधेशका पिछडिएका क्षेत्रका महिलाहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने किसिमले बजेट हुन नसकेको बताउनुभयो । देशभर महिलाहरुको गुनासो सुन्ने थलोको रुपमा रहेको महिला बिकास कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहबाटै उक्त गुनासो सुन्ने र समाधान गरिने भनिएपनि प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोग नाम मात्रको कार्यालयको रुपमा रहन पुगेको भन्दै सरकार आफैले वर्षौदेखि उक्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेर आयोगलाई पंगु बनाईएको आरोप सांसद चौधरीको रहेको थियो । बजेटमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा मधेशलाई उपेक्षा गरिएको उहाले बताउनुभयो ।
