मुलुकमा नेतृत्व गरिरहेको पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी भित्र आन्तरिक कालह चलिरहेको र पार्टीकै प्रभावशाली समिति,स्थाई समितिको बैठक चलिरहेकै बेला समिति भित्रका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको प्रमबाट रजिनामा मागेपछि समितिको बैठक बोलाउदै स्थगित गर्दै गर्दा खासगरी प्रम ओलि र अर्का नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड बिचको दुरि बढ्दै जादा मुलुकको साझा राष्ट्रपतिले नेकपाको बिवादको बिषयमा चसो दिनु र दुबै अध्यक्षलाई मिलाउन भन्दै शितल निवास बोलाउने जस्ताकार्यको कानुनबिद र संबिधानका ज्ञाताहरुले राष्ट्रपतिको यो कदम असंम्बैधानिक र संविधान बिरुद्ध रहेको टिप्पणी गरेका छन।
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संबिधानले राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधान र सांस्कृतिक परम्पाराको रक्षा गर्ने सहित आलाङ्कारिक रहने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भैसकेपछी दलको सदस्यता त्याग्नु पर्ने र सबै नेपालीको साझा हुनु पर्ने भनिए पनि हाल नेपालकी राष्ट्रपति विध्या देवि भण्डारीले नेकपा भित्रको बिवाद मिलाउन भन्दै आइतबार प्रम ओलि र प्रचण्डलाई सितल निवास बोलाएर छलफल चलाई पार्टीलाइ निर्देश न समेत दिएको बुझिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संबिधानका जानकार रमण श्रेष्ठका अनुसार,राष्ट्रपतिको यो कदम असंवैधानिक र मुलुकलाई दुर्घटना तिर लैजाने संकेत रहेको टिप्पणी समेत गरे। प्रधानमत्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेपछी भेटको बिषय र छलफलको निस्कर्ष अन्य संबैधानिक निकाएलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ तर यसो गरिएन। साझा र मुलुकको राष्ट्रपति हुनुपर्नेमा भण्डारी पार्टीको राष्ट्रपति जस्तो रहि कार्य गर्दा यस्तो समस्या देखिएको कानुनबिदहरुको टिप्पणी रहेको छ।
मुलुकलाई एकताबद्ध गराई संबिधानको रक्षकको रुपमा राष्ट्रपतिलाई स्विकारे पनि राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवहार त्यसो नभएको पाइएको संविधान बिज्ञको भनाई रहेको छ। मुलुकको संबिधान अनुसारै दर्ता भएका राजनैतिक दलहरु भित्र आन्तरिक कलह र अन्तरबिरोध अहिले धेरै छन,संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्र पनि ठुलै बिवाद छ त्यसैगरी मधेसबादी दल भित्र पनि बिवादै बिवाद छ तर राष्ट्रपति भण्डारी नेकपाको दलको राष्ट्रपति होइन भने ती दलका शिर्ष नेतालाई बोलाएर तपाइहरु मिल्नुस भनी छलफल किन नचलाएको?राष्ट्रपतिले बोलाउदा अन्य दलका नेताहरु पक्कै पनि जाने थिए तर यसो गरेको पाइएन अतः संविधान भन्दा माथी रहि आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन यदि यसो गर्ने हो भने अन्यले पनि यो संबिधानको बिकल्प रोज्नेछन।
