रञ्जन यादब/
सार्बजनिक जग्गालाई अतिक्रमण हुनबाट बचाउने जिम्मेवारी बोकेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन दिएको पाईएको छ ।
पुर्बपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा अतिक्रमणकारीहरुबाट जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका बचाउन खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाधक देखिएका छन् । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका सार्बजनिक सुचना निकालेर जीतपुर गौशालाको जग्गामा बनाइएको अबैध भवन संरचनाहरु आईतबार भत्काउन लाग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले यस कार्यलाई रोकेको छ ।
प्रशासन कार्यालय बाराले स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर भवन संरचना भत्काउने कार्यलाई रोक्दै ब्यक्ति सरह मिलापत्र गर्न भनिरहेको छ । यता जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख राजन पौडेलले स्थानीय प्रहरी र प्रशासनबाट यस कार्यमा सहयोग प्राप्त नभएपनि आईतबार जसरी भएपनि अनाधिकृत संरचनाहरु भत्काएर नै छाड्ने जानकारी दिनुभयो ।
जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको जग्गा हडप्ने मनासयले केही ब्यक्तिहरु मिलि २०५२ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा जीतपुर वीरगंज गौशाला नामक गैरसरकारी संस्था खोली अनाधिकृत रुपमा जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको नगर प्रमुख राजन पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला अदालत,उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९/०२/२३ को पूर्ण ईजालसबाट जीतपुर वीरगंज गौशाला नामको गैरसरकारी संस्था वा व्यक्ति विषेशको नहुने फैसला भईसकेको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । सर्बोच्च अदालतको फैसलाले उपमहानगरपालिका मातहत आईसकेको जग्गामाथि जिल्ला प्रशासन बाराले हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको नगर प्रमुख पौडेलले तर्क गर्नुभयो ।
उपमहानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा,जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा ,ईलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा,सशस्त्र प्रहरी बल र ईलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरलाई अबैध संरचना हटाउनमा सहयोग गर्न पत्र लेखिसकेको थियो ।
नगर प्रमुख राजन पौडेलले प्रशासन कार्यालय बाराले स्थानीय सरकारलाई स्वीकार नगरेको र भुमाफियाको समर्थनमा वकालत गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको यस किसिमको क्रियाकलाप प्रती आपत्ती जनाएको छ ।
बिज्ञप्तिमा भनेको छ ,नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३२ को उपधारा १ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध सहकार्य,समन्वय र सह अस्तित्वको आधारमा हुने भन्ने व्यवस्था भएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन,२०७४ को दफा १०६ को १ (च) बमोजिम स्थानीय सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा स्थानीय सरकारले गर्न लागेको अधिकार क्षेत्रभित्रका क्रियाकलापहरुलाई व्यक्ति सरह मानि दुवै पक्षबिच छलफल गराई आवश्यक कारवाही गर्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र आउनुलाई प्रशासन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई स्वीकार नगरेको र भू–माफियाहरुको समर्थनमा वकलात गरेको रुपमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले बुझेको छ ।
