बाराको सिमरामा बृहत शिक्षा सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था,चुनौती तथा आगामी कार्यदिशा सम्बन्ध शिक्षा सम्मेलन भएको हो ।
मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था,चुनौती तथा आगामी कार्यदिशा सम्बन्धि संघ प्रदेश,स्थानीय तह र सरोकारवालाबिच सम्मेलनमा छलफल भएको हो ।
बि.स.२०८४ सम्ममा मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाइने योजना रहेको छ । मधेश प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेशप्रसाद यादवका अनुसार सो योजनामा मधेश सरकार अगाी बढीरहेको छ ।
सरकारले अगामी २०८५ बैशाखभित्र देशभरकै ७ वटै प्रदेशका ७७ जिल्लाका सम्पूर्ण पालिकाहरुलाई साक्षर घोषणा गर्ने राणनीति बनाएको छ ।
हालसम्म मधेश प्रदेशका सप्तरी,सिराहा,धनुषा,महोत्तरी, सर्लाही,रोैतहट,बारा,पर्सा साक्षर हुन बाकी रहेको छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका मृगु,जुम्ला,हुम्ला,कालिकोट र डोल्पा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको प्रदेश शिक्षा सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले बताए ।
मधेश प्रदेशका १३२ स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेशका २७ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । नेपालमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर रहेको प्रदेश मन्त्रालयको तथ्याकंले देखाएको छ ।
देशभरका ७७ जिल्लामध्ये मधेश प्रदेशको रौतहट सबैभन्दा कम साक्षर जिल्लामा पर्दछ । सो जिल्लामा ५७ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै साक्षर समुदाय छन् । जसमा पुरुष ६६ प्रतिशत र महिला ४९ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेका छन् ।
शिक्षा तथा सस्कृति मन्त्रालय मधेश प्रदेशको आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा बारा र पर्साका स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख,स्थानीय पालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख,शिक्षक प्रधानाध्यापकहरुले साक्षार जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन ।
