सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्षबाट किशोर श्रेष्ठलाई हटाउने कार्य तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
“विवादित नियम ‘३क’को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा निवेदक प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्ने सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखियो”, आदेशमा भनिएको छ, “तसर्थ उक्त संशोधित ९थप गरिएको० नियम ‘३क’ हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नू, नगराउनू, निजलाई साविक बमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नू ।”
मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको बैठकले प्रेस काउन्सिल ९कार्य व्यवस्था० तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७७ जारी गरी मूल नियमावलीमा नियम ‘३क’ थप गरी सरकारले प्रेस काउन्सिलका लागि कावा अध्यक्ष तोक्न सक्ने प्रावधान समावेश गरेको थियो ।
अदालतले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा ९१०, दफा ५, दफा ८ को उपदफा ९३० र ९६० तथा दफा ९१८० मा रहेका प्रावधानमा अन्तर्निहित भावना तथा स्वतन्त्र प्रेसको मान्यतानुकूल नदेखिएको व्याख्या गरेको छ । यसका अतिरिक्त प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष तोकेकोसम्बन्धी विषयमाथि अदालतमा परेको निवेदनसमेत अहिले विचाराधीन रहिरहेका अवस्थामा सो विवादसमेत प्रभावित हुने गरी नियमावलीमा संशोधन गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले काउन्सिलका कावा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाएर दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सदस्य चेतनाथ धमलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रासस
