मधेस प्रदेशमा रहेका चारवटा जिल्लाहरुका चार सय ७२ वटा सहकारी संस्थाहरु सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
यस प्रदेशको बारा,पर्सा,रौतहट र सर्लाहीका सहकारी संस्था सम्पर्क विहीन भएका हुन् । मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अनुसार सबै भन्दा बढी सर्लाहीको जिल्लाको एक सय ९२ वटा सहकारीहरु सम्पर्क बिहीन रहेका छन् ।
बाराका एक सय १२ वटा सहकारी संस्था सम्पर्क विहीन भएका हुन् । रौतहटका ८३ र पर्साका ८५ वटा सहकारीहरु सम्पर्कबिहीन रहेका छन । मन्त्रालयका सहकारी विभागका अधिकृत सुनिल थापाका अनुसार यी सहकारीहरु नियमित रुपमा ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयमा सम्पर्कमा आएका छैनन्।
कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध नभएका र केही सहकारी संस्थाहरुसंग सम्पर्क समेत स्थापित गर्न नसकिएको थापाले बताएका छन्।
मन्त्रालयले पहिलो पटक ०८० साल चैत १८ गते नै ३५ दिने सूचना जारी गरि प्रदेशमा रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई मन्त्रालयको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो ।
बिहीबार फेरि अर्को सूचना जारी गरि बारा, पर्सा,रौतहट र सर्लाही गरी ४ जिल्लाका सहकारीहरुलाई सम्पर्कमा आउन ३५ दिने सूचना मार्फत आग्रह गरेको छ ।
सूचना मार्फत यस अवधिमा सम्पर्कमा नआउने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई मधेस प्रदेश सहकारी ऐ्न,२०७९ तथा नियमावली २०८० बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।
यसअघि मधेसका आठ जिल्लामध्ये महोत्तरी,धनुषा,सिराहा र सप्तरीका गरी ३१० सहकारीलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको थियो । तर,ती मध्ये ६० वटा मात्रै सहकारी आवश्यक कागजात सहित सम्पर्कमा आएका थिए ।
मन्त्रालयले ती सहकारीलाई पुनः १५ दिनको समय दिएर सम्पर्कमा आउन भनेको छ । सम्पर्कमा नआएमा आवश्यक कारबाही गरिने समेत चेतावनी दिएको छ ।
मधेस प्रदेशमा रहेका आठ वटा जिल्लाहरुमा पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताको रकम लिएर फरार हुने,बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्ने,सहकारीको रकम हिनामनिा गर्ने लगायतका समस्याहरु बढदै गएको छ । जसका कारण यहाँ सर्वसाधारणहरु जिल्ला प्रशासन,जिल्ला प्रहरीमा आफ्नो रकम फिर्ताको लागि उजुरी लिएर पुग्ने गरेका छन ।
