Sajhedari Daily
Latest News from Nepal

कित्ताकाट फुकुवा,भुमाफियाको चङुलमा सरकार

Top Aside Banner

कोरोनाको महामारी देशैभरी फैलिइ भयावह भै रहदा नागरिकलाई बिकल्प नदिई घरभित्रै थुनिरहेको सरकारले भुमाफिया र त्यस संम्बद्द दलालहरुलाई फाइदा हुने गरि सोमबार मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । बर्तमान संघिय सरकारको केपि ओलिको मन्त्रीपरिषदले जमिनको खण्डिकरण रोक्ने भन्दै तीन बर्ष अघि जमिनको कित्ताकाट,प्लटिङ र घडेरी बेचबिखनमा रोकलागाएको थियो । अब त्यसमा संलग्न कारोबारीलाई प्रत्येक्ष लाभ पुग्ने भएको छ । भुउपयोग ऐन अनुसार जमिनको वर्गीकरण लगायतका प्रवधानको कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली हालको मन्त्रीपरिषदमा बिचाराधिन रहेकै बेला भुमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जमिनको कित्ताकाट लगायत खण्डिकरणको बाटो खुल्ला गरिदिएको हो ।

जमिनको उत्पादकत्व बढाउन जमिनको चक्लाबन्दी आवश्यक अनिवार्य रहेपनि बिगतदेखी बढ्दै गहिरहेको जमिनको खण्डिकरणले कृषि उपजमा कमी भै बर्षेेनी भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरि खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्नु परेको छ । यस्तो विषम अवस्थामा सरकारले गरेको जमिनको खण्डिकरणको फुकुवाले मुलुकको अर्थतन्त्र झनै ओरालो तिर जाने कृषि बिज्ञहरुको दाबिरहेको छ ।संघीय सरकारको संसदले एक बर्ष अघि पारित गरेको ऐनमा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा बिवणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भुउपयोग परिषदले जमिनको वर्गीकरण र उपयोग नीति लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई लत्याउदै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने नियमावली जारी नहुदै सरकारको भुमिव्यस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गरेको हो ।

मन्त्रालयले सर्बोच्च अदालत,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वसाधारको व्यवहारीक समस्यालाई आधार मानेर यस्तो निर्णय गरेको भने पनि हालको कोरोनाको महामारीले आम नागरिक अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार भै कृषिमा आक्रशीत भै कृषि पेशा अगाल्न तम्सिएको बखत जमिनको कित्ताकाट र खण्डिकरणले अझ बेरोजगार बढाउने र कृषकलाई निरासातिर लग्ने देखिन्छ ।