कलैया : बारा जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधिश कमलप्रसाद आचार्यले न्यायिक समितिले गरेको काम कारवाहीको समिक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मधेशी आयोगको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको सहकार्यमा जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आईतबार आयोजित मधेशी समुदायको सशक्तीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतको बिबाद समाधान प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै माननीय न्यायाधिश आचार्यले यस्तो बताएका हुन्।
स्थानीय तहमा पनि न्याय दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले न्यायिक समिति स्थापना गरिएको उनले बताए । समितिलाई देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरुमा मेलमिलाप गर्न सकिने अधिकार दिईएको उनको भनाई रहेको थियो।
उनले मेलमिलापको तर्फ बाट बिबाद समाधान गर्न सकिने बताए । न्याय गर्ने मानिसमा धैर्य,सहनशिलता र सुन्ने क्षमता हुनुपर्ने उनले बताए।उनले प्रमाण भन्दा बाहिर जान नसकिने बताए।
प्राप्त भएको प्रमाणलाई सुरक्षित राख्नु पर्ने उनको भनाई रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले नागरिकको समस्या समाधान गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए। उनले संघीयतालाई मजबुत बनाउनका लागि पालिकाका उपप्रमुख,उपाध्यक्षलाई दक्ष बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
उनले उप प्रमुखलाई न्यायिक समितिको प्रमुखको जिम्मेवारी दिईएको बताए।मधेश प्रदेशका न्यायिक समितिमा न्युन संख्यामा उजूरी आउने गरेको उनले बताए। एक बर्षमा न्यायिक समितिले २१ हजार मुद्दा हेरी रहेको बताए।उनले न्यायिक समितिलाई दक्ष बनाउन तालिमको आवश्यकता रहेको बताए।
उक्त कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै बारा जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष उमेश जयसवालले जनताको घर द्वारमा अदालतको स्थापना गर्नुपर्ने बताए। उनले स्थानीय अदालतले जनताको घर द्वारमा गएर न्याय दिनुपर्ने बताए । उनले पालिकामा न्यायिक समितिको ईजलाशको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले न्यायिक समितिले हेर्ने मुद्दा प्रहरी प्रशासनमा जाने गरेको बताए।
आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष जिवछ यादवको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा बाराका सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी,जिल्लाको पालिकाका उप प्रमुख,न्यायिक समितिका सदस्यहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सञ्चालन आयोगका अधिकृत रमेशकुमार दास एवम स्वागत जिल्ला समन्वय अधिकारी अनुप ढकालको रहेको थियो ।
