रौतहटं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाण्डौंले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा सात जना उपर मंगलबार आरोपपत्र दायर गरेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
कटहरिया नगरपालिका, रौतहटका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साह, तत्कालीन सहायक लेखापाल विवेककुमार सहनी कटहरिया नगरपालिका, रौतहटका तत्कालीन सहायकस्तर पाँचौ रामनरेश प्रसाद यादव, तत्कालीन सहायक कम्प्युटर अपरेटर उमेशकुमार दास तत्मा, तत्कालीन खरिदार कौशल किशोर चौधरी, तत्कालीन खरिदार छोटेलाल मिश्र, सरिता फाउण्डेशन, काठमाण्डौ र सरिता फाउण्डेशनका निर्देशक सरिताकुमारी साह उपर अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको हो। बदनियतपूर्वक सरकारी रकम रु. नौ लाख अन्ठानब्बे हजार नौसय एक्काइस रुपैया भुक्तानी लिई/दिई दुरुपयोग, हिनामिना हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर गरेकोले सजाय हुन मागदाबी लिइ अख्तियारले उनीहरु उपर आरोपपत्र दायर गरेको हो।
रौतहट, कटहरिया नगरपालिकामा आ.व. २०७७/०७८ को नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई सरिता फाउण्डेशनको नाममा पाँच लाखको चेक काटी मिलेमतोमा रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको प्राप्त उजूरीको सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको हो। कटहरिया नगरपालिकाबाट २०७७/११/०१ मा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौजुदा सूचीको अभिलेखमा सूचीकृत भएका अनुप जनकपुर मिडिया हाउस प्रा.लि., जनकपुर, विजयलक्ष्मी मिडिया फाउण्डेशन प्रा.लि., जनकपुरधाम र सरिता फाउण्डेशन, काठमाडौंलाई असार मसान्त सम्ममा ४ थान डकुमेन्ट्री तयार गर्नुपर्ने, आर्थिक प्राविधिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै पेश गरेको हुनुपर्ने जसमा प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार क्रमशः २० र ८० हुने, कानून बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने, सो कार्यबापत ५० प्रतिशत पेश्की उपलब्ध गराइने समेतका ८ शर्त उल्लेख गरी १५ दिनको समयसीमा तोकी प्रस्ताव माग गरेको देखिएको आरोपपत्रमा लेखिएको छ।
माग बमोजिम उल्लिखित ३ वटै फर्मबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश हुनआइ प्रस्ताव तथा मूल्यांकन समितिहरुबाट प्रस्ताव खोल्ने र मूल्यांकन गर्ने एवं मूल्यांकन सिट तयार गरी सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने सरिता फाउण्डेशन, काठमाडौंलाई उल्लिखित कार्य गर्न कार्यादेश दिई सम्झौता गरेको देखिएको थियो। कटहरिया नगरपालिका, रौतहटले डकुमेन्ट्री खरिद भुक्तानी सम्बन्धी उल्लिखित कार्य बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम भित्र नरहेको कुरामा प्रतिवादीहरु जानकार हुँदाहुँदै खरिद कार्य अगाडि बढाएको तथा जनप्रतिनिधी एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले आवश्यकताको पहिचान नगरी दुवैको गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्न खरिद प्रक्रिया शुरु गरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा लेखिएको छ।
लागत अनुमान तयार गर्नु पूर्व खरिदको लागि स्रोत सुनिश्चित भएको नदेखिएको, अर्को आर्थिक बर्षको कार्यक्रम शीर्षकबाट रकम टुक्राई भुक्तानी भएको देखिएको हो। प्रतिवादीहरुले जानीबुझी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना तथा दुरुपयोग गरी गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले डकुमेन्ट्री खरिद भुक्तानी कार्य गरे गराएको देखिएको अख्तियारको दावी रहेको छ। बार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख नभएको डकुमेन्ट्री बनाउने कार्यको लागि जनचेतनामूलक भिडियो बनाउने कार्यमा क्उभअषष्अबतष्यल निर्धारण नगरी, स्वीकृत दररेटको आधारसमेत नलिई बदनियतपूर्वक रु.११ लाख ७५ हजार ८ सय ७८ लागत अनुमान तयार गरेको देखिएको छ।
प्रस्तावहरु पेश गर्दा दिइएका शर्तहरुमा डकुमेन्ट्रीको स्क्रिप्ट, गुणस्तर, साइज, जनशक्तिको आवश्यक योग्यता, उपकरणको गुणस्तर लगायतका अति आवश्यक विषयहरु नखुलाएको आरोपपत्रमा लेखिएको छ। कुन कुन विषयमा जनचेतनामूलक डकुमेन्ट्रि आवश्यक हो, नखुलाएको, कार्यसँग असान्धर्भिक विषयहरुमा पूर्णाङ्क तोकि मूल्यांकन गरेको, सम्झौता गर्दासमेत अति आवश्यक शर्तहरु नराखी संझौताको चरणमा उल्लेख गरिए बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्ने मिति र पेश्की उपलब्ध गराउने भनी मुख्य शर्त राखी जस्तोसुकै डकुमेन्ट्री स्वीकार गर्ने आशयको सम्झौता गरेको देखिएको, भुक्तानी गर्दासमेत सम्झौताको शर्त विपरित कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति भन्दा निकै ढिला हुने गरी अर्को आर्थिक बर्षमा कार्य स्वीकारी भुक्तानी दिएको देखिएको छ।
सेवा प्रदायक संस्थाले आफ्नो त्भअजलष्अब िएचयउयकब िमा बिभिन्न ४ वटा विषयमा डकुमेन्ट्री बनाउने भनी उल्लेख गरेता पनि केही विषयहरु मिल्दोजुल्दो हुने गरी नगरपालिकाको चेतनामूलक संदेशका नाममा नगर प्रमुखको गुणगान देखिने गरी ४ वटा फरक डकुमेन्ट्री बनाएको देखिएको हो।
डकुमेन्ट्री कसले?, कस्को लागि? बनाएको भन्ने समेत डकुमेन्ट्रीमा कुनै ऋबउतष्यल समेत राखेको नदेखिएको, तयार भएको डकुमेन्ट्री कहीकतै प्रसारण गरेको समेत पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा बदनियतपूर्वक सरकारी रकम रु. ९,९८,९२१÷– (नौ लाख अन्ठानब्बे हजार नौसय एक्काइस रुपैया) भुक्तानी लिई÷दिई दुरुपयोग, हिनामिना हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर गरेकोले सजाय हुन मागदाबी लिई बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
