धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका विषयमा सङ्घीय र प्रदेश सरकार बीच छलफल भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सम्पन्न छलफलले धानको न्यूनतम मूूल्य निर्धारण गरी सरकारी स्तरबाट खरिद गर्ने सोचाइ बनाएको छ ।
यसका लागि प्रदेश भूमिव्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले १० दिनभित्र विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी सङ्घीय मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सो छलफलमा किसानलाई उचित मुल्य उपलब्ध गराउने प्रत्याभूतिका लागि विभिन्न प्रकारका विषयहरुमाथि विचार विमर्श भएको थियो ।
छलफलमा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साह, राज्यमन्त्री योगेन्द्रराय यादव, प्रमुख सचिव अर्जुन पोखरेल, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । रासस
