Sajhedari Daily
Latest News from Nepal

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमा वेरुजु र भ्रष्टचार

Top Aside Banner

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सकिएसंगै अर्को नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ वर्ष शुरु भएको छ । आव २०७६/०७७ मा सरकारका सबै तहका संरचनाहरुले खर्च गरेको हिसाबमा पारदर्शीता नभएको र धेरै जसो वेरुजु भएको महालेखा परीक्षण कार्यालयको एक रिपोर्टमा उल्लेख भएको छ । सरकारी संरचनामा सरकारको सबै तहका सरकारी कार्यालय मध्ये धेरै जसो योजना साना र खुद्रे छन भने त्यसमा पनि स्थानिय तहका सरकारहरुले गरेको खर्चमा बढी बेरुजु र भ्रष्टचार देखिएको महालेखा परीक्षण कार्यालयको दावी रहेको छ । आव २०७६/०७७ को वेरुजु १ खर्व ३२ अर्ब १२ करोड रुपैया छ जसको प्रतिशतमा हेर्दा २९ प्रतिशत वेरुजु रहेको महालेखा परीक्ष्ण कार्यालयले जनाएको छ । समयमा बजेट प्रस्तुत गरी सबै तहका सरकारले आ–आफ्नो तहमा सभा गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरी धेरै जसो तहका सरकारहरुले खर्च गरीरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।

साना र खुद्री योजना संचालन गर्नेहरुमा स्थानिय तहहरु बढी देखिएका छन् र बेरुजु दर प्रतिशत पनि उनीहरुकै बढी देखिएकै हो । बेरुजुलाई अनियमिततासंगै जोड्ने र राख्ने पनि त्यसमा वित्तिय अनुशासनमा राख्नको निमिति तीन वटा मुख्य बेरुजुका मापदण्डहरु रहेका छन् । त्यसमा असुल उपर गर्ने अनियमितता झनै धेरै देखिएको छ । यसलाई गम्भीर प्रकृतीको रुपमा लिइएको छ । बेरुजुलाई अनियमिततासंग राख्ने र यस विषयमा थप छलफल गर्ने महालेखा परीक्षकका कार्यालयका नायक महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षकले शुक्रवार एक संचार माध्यमलाई दिइएको अन्तरवार्ताबाट प्रष्ट बुझिन्छ ।

स्थानिय सरकारको आर्थिक अनुशासन हिनतालाई भ्रष्टचार र अनियमिततासंग जोड्न सकिने विज्ञहरुले बताइरहेका बेला हाल देखिएको यस्तो बेरुजुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विषेश निगरानी गरी नियत जन्य रुपमा गरेका बेरुजुलाई भ्रष्टाचार मानि त्यही अनुसार कारवाही नगरे थप अनियमितता, भ्रष्टाचार र वेरुजु मौलाउदै जान कसैले रोक्ने छैन ।