युनिसेफको सहयोगमा एटविन समन्वय तथा संरक्षण नेपाल, बाराको आयोजनामा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सीमानाका सरोकारवालासँगको अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन भएको छ ।
मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्दा कानूनी अडचनहरुले समस्यामा पार्ने गरेको नेपाल तथा भारतका सरोकारवालाले शुक्रबार वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा बताएका छन् ।
सरोकारवालाले कतिपय कामका लागि कानूनी बाटो अवरोधको रुपमा रहेकोले त्यसता समस्यहरुलाई समाधानको लागि मन्त्री स्तरीय छलफल गरेर आपसी सहमति गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड रहेको छ ।
भारतमा कुनै बेचबिखनको जोखिममा परेका नेपाली बालबालिका वा मानिस भेटिएको खण्डमा नेपालमा बुझाउने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको गुनासो भारतीय पक्षले गरेको छ ।
त्यस्ता समस्याहरुलाई समाधानको लागि मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न एकीकृत एसओपीको आवश्यकता रहेको उनीहरुले जनाएका हुन् । उनीहरुले दुवै देशका सरोकारवाला मन्त्री तथा माथिल्लो तहका अधिकारी बसेर समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे ।
भारतमा कुनै जोखिममा परेका बालबालिका भेटिन्छ भने भारतीय प्रहरी, एसएसबी मार्फत अदालतमा पेश गरिन्छ । अदालतले संरक्षणमा राख्न बाल कल्याण समितिलाई आदेश दिन्छ । त्यसपछि संरक्षण गृहमा राखिन्छ । त्यसपछि मात्रै नेपाल पठाउने प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।
भारतीय प्रहरीले मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्दै आएका संस्थाहरुसँगको समन्वयमा नेपालतर्फ उनीहरुको घर ठेगाना बुझ्न लगाउँछ । घर ठेगाना पत्ता लागेपछि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा संघ संस्थासँगको समन्वयमा बालबालिकालाई नेपाल पठाइन्छ । नेपालका संघ संस्थाले समन्वय गरेर अभिभावकको जिम्मा लगाउने तथा संरक्षणमा राख्ने गर्दछन ।
नेपाल तर्फ बाल कल्याण समिति स्थानीय निकायमा गएको र राम्रोसँग सञ्चालनमा नआएकोले गर्दा समस्या भईरहेको उनीहरुको गुनासो छ । मनोसामाजिक परामर्शकर्ता रञ्जु भण्डारीले अभिभावकले स्विकार्न नसक्दा बालबालिकाको उद्दार गरेपनि पूर्नस्थापना गर्न समस्या रहेको बताइन् ।
एन्टी ह्युम्यान ट्राफिकिङ युनिट रक्सौलका प्रहरी निरीक्षक मनोज कुमार शर्माले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर बालबालिका भारतमा लगेर बेच्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको बताए । गरिबको मात्रै नभएर धनीका बालबालिका तथा किशोरीहरु पनि बेचबिखनमा परेको उनको भनाई छ ।
‘काठमाडौं हुँदै मानिसलाई लगेर भारत लगेर बेचिन्छ कसरी ? सचेतना जरुरी छ ।’ उनले भने ‘विद्यालय स्तरमा सचेतनासँगै सूचनाको स्रोत बढाउनु आवश्यक छ । ’
रक्सौल स्थित डंकन अस्पतालका समिर डिगलले सिस्टममा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘समस्या आउँदा हामीले माथिल्लो निकायलाई कुर्दैनौं । तर दुई देशको माथिल्लो निकाय मिलेर कतिपय समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ, उनले भने ।
महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल ९एटविनको अध्यक्ष तारा भण्डारी सबै सरोकारवाला मिलेर मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन ।
युनिसेफ नेपाल जनकपुरका प्रमुख कामदेव खनालले पालिकामा रहेका बाल कल्याण अधिकारी सक्रिय हुन सके धेरै समस्या समाधान हुने बताए । युनिसेफकै बाल संरक्षण अधिकृत राम प्रसाद गौतमले मानब बेचबिखन नियन्त्रण ऐन लगायत नेपालमा नीतिगत व्यवस्था राम्रो रहेको बताए । उनले एसओपी बनाउने प्रयास पनि भईरहेको बताए ।
सूचना आदान प्रदान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ, क्षमता विकासका कामहरु प्नि गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ‘स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुँदा मानव बेचबिखन विरुद्धको काममा धेरै सहज हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक संगम श्रेष्ठले विभिन्न संघसंस्था र निकायको संयुक्त प्रयासले मात्रै मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताए ।
संरक्षण नेपालको बबिता जयसवालले स्थानीय सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्ध कसरी काम गर्छ, बालबालिकाको सुरक्षामा कसरी अघि बढ्छ त्यो महत्वपूर्ण हुने बताइन् । स्थानीय सरकारसँग समन्वयको दायरा बढाएर बाल संरक्षण र मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
युनिसेफ नेपाल र महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन) सँगको सहकार्यमा संरक्षण नेपाल बाराले अन्र्तक्रियाको आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा संरक्षण नेपालका लालबाबु कुशवाहाले संस्थाले हाँसिल गरेको उपलब्धी र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए । संरक्षण नेपालले बारामा बालबालिकाको आपतकालिन उद्धार, राहत, संरक्षण तथा परामर्श सेवाका लागि हेल्प लाइन सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
पैसा नलाग्ने फोन नं १०९८ मार्फत हेल्पलाइनमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम संयोजक मुकेश कुमार कुशवाहाले बताए ।
