— ओमप्रकाश शर्मा/
स्थानीय निकायको अकर्मण्यताका कारण वीरगन्जको यस्तो अवस्था आएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि खुल्ला सीमामा राम्ररी चेकजाँच गर्न सकेको छैन, रोकथाम गर्न सकेको छैन । धेरै उद्योगपतिहरुले आफ्ना कारखानामा भारतीय मजदूरहरु चोरबाटोबाट ल्याए । स्थानीयहरुको पनि सीमापारी आवत–जावत निरन्तर भइरहेकोले वीरगन्ज महानगर आज कोरोनाको भयावह अवस्थामा पुगेको हो ।
अनियमितरुपमा भइरहेको आवागमनलाई स्थानीय प्रशासनले रोक्न सकेन र स्थानीय निकायले पनि यसको चेकजाँच गर्न सकेन । संघीय सरकारले पनि चेकजाँचका लागि पीसीआर मेसिन दिन सकेन । प्रदेश सरकारले एउटा पीसीआर मेसिन दियो तर खासै चाँसो राखेन । यहाँका व्यापारी र जनताले आफ्नो पैसाबाट पीसीआर मेसिन ल्याए तर किटहरु नदिएको हुनाले चेकजाँच भएन । चेकजाँच नभएपछि कोरोना संक्रमितहरु देखिएनन् । संक्रमितहरु नदेखिएपछि सबै जना निर्भिक भए कि अब वीरगन्जमा कोरोनाको प्रकोप समाप्त भइसक्यो । सामान्य सावधानी पनि अपनाइएन । यदि बीच–बीचमा चेकजाँच भइदिएको भए यस्तो भयावह स्थिति आउँदैनथ्यो ।
जबसम्म राम्ररी चेकजाँच हुँदैन तबसम्म समुदायस्तरमा प्रवेश ग¥यो भन्ने स्थिति छैन । अहिले अलिकति पनि रुघाखोकी लाग्यो भने कोरोना लाग्यो कि भन्ने आशंका हुन्छ । चार महिनाको अवधिमा नेपालकै मुख्य व्यापारिक नाकामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले केही गर्न सकेन । यदि यहाँ ५० जना कोरोना संक्रमित फेला परे भने राख्ने स्थिति छैन । गण्डक अस्पतालमा मात्रै राख्ने गरिएको छ, त्यहाँ पनि बढीमा ३० वटासम्म मात्रै बेड होला । राजस्वको सबभन्दा बढी स्रोत दिने ठाउँलाई नै कुनै पनि निकायले ध्यान नदिनु लज्जास्पद कुरा हो । यसमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार पनि असफल भएका छन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत् एउटा पीसीआर मेसिन दियो तर बन्दुक दिएर गोली नदिँदा त काम चल्दैन । त्यो मेसिन पनि ४५ दिनपछि सुरु भयो । तर पछिल्लो एक महिनादेखि यहाँ चेकजाँच भएकै छैन । जसले अहिले वीरगन्जमा सामुदायिक संक्रमण भयो भनेर सुनिरहेका छौं । तर भइहालेकै छ भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन ।
उहाँहरु एउटै पार्टीको हुँदाहुँदै पनि किन उहाँहरुबीच राम्ररी तालमेल हुन सकेन भन्ने कुरा उहाँहरुको हो । तर, प्रदेश सरकारबाट पनि यहाँका पीडित छन् र स्थानीय निकायबाट पनि वीरगन्जवासी एकदम पीडित छन् । त्यो कारणले आज वीरगन्ज मात्रै होइन, समग्र प्रदेश २ का जनता नै त्राहिमाम अवस्था छन् । आजको दिनमा गर्न सक्ने प्रदेश र स्थानीय सरकार नै हो । मानौं संघीय सरकारले गरेन, तर प्रदेश सरकारले त गर्नुप¥यो नि । प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकै छ नि । त्यो दुई अर्ब कहाँ गयो ? प्रदेश सरकारले कुन ठाउँमा खर्च ग¥यो ? जनता त्राहिमाम छन्, पैसा खर्च भएको भनेर भन्छन् ।
अलिकति खर्च गरेको होला, केही दिएको होला । जस्तो कि २५ लाख खाजा खर्चका लागि दियो वा देखाउनका लागि राहत बाँडेको होला । राहत बाँड्ने काम प्रदेश सरकार होइन । वार्ड–वार्डमा स्थानीय निकायले त बाँडिरहेकै थियो । हामीले पटक–पटक भनेका छौं कि प्रदेश २ को कुनै राम्रो ठाउँमा कोभिड हस्पिटल वा हजार दुई हजार मान्छे राख्ने आइसुलेशन वार्ड बनाउनुपर्छ । कोरोनाको भयावह स्थिति आउन सक्छ । किनभने प्रदेश २ को सबै जिल्लाका नाकाहरु खुला छ र सबैबाट खुल्लेआम आवतजावत भइरहेको छ । त्यसैले प्रदेश सबभन्दा बढी हाइअलर्टमा भएकोले यहाँ हामीले कोभिडको व्यवस्थापन गरेर राख्नुपर्छ भनेर पटक–पटक भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीको कुनै चाँसो नै छैन ।
हामीले पटक–पटक प्रदेशसभामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । हामी प्रतिपक्षको रुपमा छौं तर सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले मन्त्री र मुख्यमन्त्री भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, जनता त्राहिमाम छन्, किसानहरु पीडामा छन् भनेर विरोध गरिरहेका छन् । प्रदेश ५ को सरकारले एउटा उदाहरणीय काम गरेको छ, त्यहाँका कृषकले उब्जाएको तरकारी अन्य ठाउँहरुमा पु¥याउने व्यवस्था ग¥यो । तर प्रदेश २ को सरकारले कोरोनाको नाममा कुराबाहेक काम केही पनि गरेन ।
नेपालमा संघीय संचरनाअनुसार पहिलोपटकको अभ्यासमा धेरै कुराहरु सिक्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले दुई वर्षको बजेटलाई निर्विरोधरुपमा सर्वसम्मतरुपले पास ग¥यौं । धेरै कुराहरु सिक्नुपर्छ भनेर हामीले कुनै विरोध जनाएनौं । तर, ती दुई वर्षको बजेटमा हामीले कुनै विरोध नजनाउँदा उहाँहरुले त मनोमानी गर्न थाल्नुभयो । रेडबुक नछाप्ने, जुन मन्त्रीलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने, जहा मन लाग्यो त्यहाँ ठेक्क दिने, जहाँ कमिशनको कुरा मिल्यो त्यहाँ उनीहरुले गर्न थालेपछि यसपटक हामीले विरोध ग¥यौं । हामी विपक्षीको भन्दा पनि सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले यस्ता क्रियाकलापको चर्को श्वरमा विरोध गरिरहनुभएको छ ।
सत्तारुढ पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुले दबाब दिएपछि मात्रै यसपटकको बजेट बहुमतले पास भएको छ । केन्द्रबाट दबाब नपरेको भए प्रदेश सरकारको बजेट पनि जान्थ्यो र सरकार पनि जान्थ्यो । प्रदेश सरकारको विगतको बजेटहरुलाई अनुसन्धान गरियो भने व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको प्रष्टै देखिन्छ । महालेखा कार्यालयले पनि भनिसकेको छ कि एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जति बेरुजु भएको र रिटपूर्वक नभएको हो ।
जसले ठेक्कापट्टा पाएका छन्, उनीहरुमध्ये धेरैले आरोप लगाउने गरेका छन् कि मन्त्रीहरुले नै २०–३० प्रतिशतसम्म कमिशन लिएका छन् । हामीलाई त यसबारे थाहा पनि छैन । मन्त्रीहरुले कमिशन लिएर काम गराउँछन् भन्ने आवाज त उठेकै हो नि । यसमा छानबिन गरियो भने यसबारे सत्यतथ्य आउँछ । (शर्मा नेपाली कांग्रेसको प्रदेश २ प्रदेशसभा सदस्य हुन ।) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
