कोभिड १९ कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने राजश्व समेत नउठिरहेको बेलामा प्रदेश २ सरकारले भने आठै जिल्लाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुबिधा दिन नयाँ ऐन पारित गरेको छ । स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीलाई दिदै आएको तलब भत्ता संविधान ऐन कानुन बिपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७६ कार्तिक १ गते देखि प्रदेश १ बहेक ६ वटै प्रदेशका स्थानीय तहलाई रोकेको थियो त्यो आदेश संगै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुबिधा सम्बन्धी ऐन २०७५ खारेज समेत भएको थियो । तर प्रदेश २ सरकारले चोर बाटो समात्दै तलब सुबिधा नभनी अन्य शिर्षकमा सेवा सुबिधाको ब्यवस्था गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुबिधा सम्बन्धी ऐन २०७७ पारित गरेर जनप्रतिनिधिलाई सुबिधा दिन अर्को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले हाल पारित गरेको नयाँ ऐनमा पारिश्रमिक शब्द उल्लेख नगरि चोर बाटो समात्दै इन्धन ,टेलीफोन ,रिचार्जको नाममा अर्को सुबिधाको व्यवस्था गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको प्रदेश सभाबाट २०७७ असार २३ गते सो नयाँ ऐन पारित गराएर असार ३१ गते प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन । पारित भएको नयाँ ऐन अनुसार प्रदेश २ को १ सय ३६ स्थानीय तहका ६ हजार ६ सय १८ जना जनप्रतिनिधिले सेवासुबिधा पाउने भएका छन । २ नं प्रदेशमा एक महानगरपालिका तीन उपमहानगरपालिका ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका रहेको छ,समग्रमा प्रदेशभरी स्थानीय तहमा १ हजार २ सय ७१ वटा वडाहरु छन। यसरी बढाइएको सेवा सुबिधा बापत प्रदेश सरकारको कोषबाट मासिक १६ करोड ३५ लाख रुपैया खर्च समेत हुने भएको छ ।
१२ वटा शिर्षकमा प्रदेशले छुट्टयाइएको बजेटमा इन्धन ,पत्रपत्रीका ,ईन्टरनेट ,यातायात ,रिचार्ज ,टेलिफोन,मोबाईल खरिद,अतिथि सत्कार आदि रहेका छन । जसमा दैनिक भ्रमण भत्ता ,बैठक भत्ता,बिदेश भ्रमण दैनिक भत्ता समेत समावेश गरिएको छ।प्रदेश नं २ गरिबिको सुचाङ्क्मा मुलुककै दोस्रो नम्बरमा रहेको तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिरहदा यसरी जनप्रतिनिधिको नाममा सेवासुबिधा बढाउदै जाने हो भने यस प्रदेशको गरिबी झन बढ्न गै यहाको नागरिक अझ गरिबिको चपेटामा पर्ने बिज्ञहरुको दाबीरहेको छ । जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधा बढाउदा जनतामा थप आर्थिक भार बढन गै यहाको नागरिकमा करको भार बढन जान्छ। यो बिषयमा प्रदेश सरकारले पुनः बिचार गरोस ।
