बरियारपुर : नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको रूपमा संविधानले सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यी अधिकारहरू आम नागरिकका लागि मात्रै जस्तो देखिन्छ,सत्तामा पुगेकाहरूका लागि होइन। सवाल उठ्छ । किन राज्यका प्रतिनिधि र करदाताको तलबमा सेवा गरिरहेका कर्मचारीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउँदैनन्? किन उनीहरू सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जान्न रुचाउँदैनन्?
यस प्रश्नको उत्तर राज्य संयन्त्रको चरम विफलता र जनप्रतिनिधिहरूको दोहोरो चरित्रमा लुकेको छ। नीति निर्माण गर्ने,बजेट पास गर्ने,संरचना विस्तार गर्ने जिम्मा पाउनेहरूले नै ती संरचनामाथि भरोसा राख्दैनन् भने जनताले कसरी विश्वास गर्ने?
सरकारी सेवामाथि अविश्वास
सरकारी विद्यालयहरूमा प्राविधिक संरचना कमजोर छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न प्रयास नगरी नेताहरू निजी स्कुल सञ्चालकसँग नजिकिएर उल्टो उनीहरूको पक्षमा नीति बनाउँछन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त झन् अवस्था झन् गम्भीर छ । सरकारी अस्पतालमा औषधि हुँदैन,परीक्षण उपकरण बिग्रिएका हुन्छन्,र चिकित्सक स्वयं अनुपस्थित। यस्तो प्रणालीमा आफ्ना सन्तान पठाउने आँट सत्ताधारीमा हुन पनि सक्दैन।
नीति त बनाइन्छ,तर आत्मसात हुँदैन।
निजी अस्पताल र विद्यालयप्रति बढ्दो निर्भरता सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूका जीवनशैलीबाट स्पष्ट हुन्छ। तलबभत्ता राज्यले दिने,पदको रौब राज्यको सुविधाले दिने,तर उपचार र पढाइ निजीमा । यो प्रवृत्ति जनताको अपमान हो।
जबसम्म बाध्यता बन्दैन,सेवा सुध्रिँदैन
यदि कानुनी रूपमा जनप्रतिनिधि र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने,र सरकारी अस्पतालमै उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य गरियो भने । सेवा आफैं सुध्रिन थाल्छ। किनभने तब उनीहरू आफ्नै लागि गुणस्तरको माग राख्छन्।
लेखक : सुनिल प्रसाद कुशवाहा
समाजिक अभियान्ता
