कलैया : कर उठाउने विषयमा यतिखेर संघ सरकार र बाराका स्थानीय सरकारवीच विवाद देखिएको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई वातावरण संरक्षण तथा पटके सवारी कर नउठाउन निर्देशन गरेको छ भने स्थानीय सरकारहरुले भने यी करहरु संकलन गर्दै आईरहेका छन ।
जसको कारण संघीय सरकारको निर्णय लत्याउदै स्थानीय तहहरुले सडकमा अवरोध (वैरियर) लगाएर कर उठाउँदै आएको पाइएको छ।
बाराको कलैया उपमहानगरपालिका र निजगढ नगरपालिकाले कर उठाउँदै आएको पाइएको हो।
गृह मन्त्रालयले गत कार्तिक १२ गते देशको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाउदै यस्तो कर संकलन रोक्न निर्देशन गरेको छ ।
नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको २०७५ मंसिर १७ गते बसेको बैठकले देशको मुख्य राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा कर नउठाउन भनेर निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तयार भएको कार्ययोजना सहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएको थियो। त्यसपछि कर संकलन रोकिएको थियो।
हाल केही स्थानीय तहमा यस्तो कर संकलन गरिरहेकोले यस्तो कर संकलन रोक्नलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाएको हो।
सो पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले बाराको सबै स्थानीय तहलाई कर संकलन नगर्न पत्रकार गरेको थियो । तर पालिकाहरुले गृह र स्थानीय प्रशासनको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै कलैयाले र निजगढ नगरपालिकाले विभिन्न नाममा कर उठाइरहेको पाइएको हो।
निजगढ नगरपालिकाले सार्वजनिक संरचना मरम्मत सम्भार सेवा वातावरण शुल्कको नाममा कर संकलन गरिरहेको पाइएको छ। यस्तै कलैया उपमहानगरपालिकाले वातावरण संरक्षण तथा पटके सवारी करको नाममा कर संकलन गरिरहेको पाइएको छ। कर संकलनको नाममा अहिले स्थानीय तह र संघीय सरकारविच विवाद देखिएको छ।
यता बारा विभिन्न स्थानीय तहहरुका नगरप्रमुख तथा अध्यक्षहरुले बुधबार संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञाप्ती जारी गर्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरिएको कर संकलनलाइ संघ सरकार तथा गृहमन्त्रालयले अवरोध नर्गन आग्रह गरेका छन ।
उनीहरुले नेपालको संविधानको धारा ५७ धारा २२१ धारा २२६ को अनुसूचि ८ को स्थानीय तहको एकल अधिकार र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्र भित्र कबाडी तथा पूर्वाधार उपयोग कर उठाउने व्यवस्था रहेकोले बारा जिल्लाका स्थानीय तहले सोही अनुसार कर संकलन गरेको स्थानीय तहका प्रमुखहरुको स्पष्टोक्ति रहेकोे छ।
