जीतपुर : जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको १३ औँ नगर अधिवेशन बुधबार सिमरामा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनबाट एक विधेयक र तीनवटा समिति कार्यविधि पारित भएपछि स्थानीय तहमा नयाँ आशा र पुराना चिन्ता एकसाथ देखिन थालेका छन्। नगरसभाबाट भएका निर्णयलाई नागरिकले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् । तर जनस्तरमा उठेको साझा आवाज एउटै छ—निर्णयभन्दा महत्वपूर्ण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो।
अधिवेशनबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक–२०८२ लाई ढिलो भए पनि आवश्यक पहलका रूपमा हेरिएको छ। सिमराका स्थानीय व्यापारी सुरेश साहका अनुसार नगरपालिकाको आम्दानी र खर्च प्रणाली स्पष्ट हुन जरुरी छ। “विधेयक आउनु राम्रो कुरा हो, तर यसको असर बजार र सेवामा देखिनुपर्छ,” उनले भने।
तर विगतका अनुभवले केही नागरिकमा शंका पनि कायम छ। जीतपुरकी सामाजिक अभियन्ता निलम चौधरी भन्छिन्, “पहिले पनि नियम बनेका थिए, तर कमजोर अनुगमनका कारण त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले पाएनन्।”
विधायन, सुशासन तथा लेखा समिति गठनलाई सुशासनतर्फको संकेत मानिए पनि समितिहरूको स्वतन्त्रता र सक्रियतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। वडा नम्बर ९ का युवा अरुण कुशवाहा भन्छन्, “समिति गठन मात्र पर्याप्त होइन, गलत निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने क्षमता चाहिन्छ।”
विशेषगरी लेखा समितिप्रति जनअपेक्षा उच्च देखिएको छ। नगरको खर्च, योजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने हो कि भन्ने चासो सर्वसाधारणमा छ।
नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख राजन पौडेलले वडास्तरमा छलफलमार्फत बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै नागरिक सहभागिताप्रति आशा बढेको छ। तर केहीले यसलाई औपचारिक प्रक्रियामै सीमित हुने डर व्यक्त गरेका छन्। औराहा निवासी गृहिणी सुनिता उप्रेती भन्छिन्, “वडामा छलफल त हुन्छ, तर हाम्रो सुझाव बजेटमा समेटियो कि समेटिएन भन्ने जानकारी हुँदैन।” नागरिकले छलफलपछि निर्णय सार्वजनिक गर्ने, प्राथमिकता स्पष्ट गर्ने र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिने प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अधिवेशनमा दोभाषे प्रयोग गरिनु अपांगता भएका तथा बहिरा समुदायप्रति संवेदनशील अभ्यासका रूपमा प्रशंसित भएको छ। नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले यसलाई सकारात्मक संकेत मान्दै आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्।
१३ औँ नगर अधिवेशनले नीति, विधेयक र संरचनाको आधार तयार गरे पनि नागरिकको ध्यान अब कागजी निर्णयमा होइन, प्रत्यक्ष परिणाममा केन्द्रित छ। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र रोजगारीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पारदर्शी र जवाफदेही कार्यान्वयन देखिए मात्र नगरसभाबाट पारित निर्णयले जनविश्वास जित्ने नागरिकको धारणा छ। अन्ततः नागरिकको सन्देश स्पष्ट छ—निर्णय राम्रो छ, अब नगरपालिकाले काम गरेर देखाउनुपर्छ।
