जीतपुर । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सेवा–सुविधा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले असार १२ गते जारी गरेको आधिकारिक सूचनामार्फत शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख भएका प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न विद्यालय प्रशासनलाई सचेत गराएको हो।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार विभिन्न निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले कानुनले सुनिश्चित गरेका तलब तथा सेवा–सुविधा नपाएको भन्दै पटक–पटक गुनासो गरेपछि नगर कार्यपालिकाको असार ११ गते बसेको बैठकले आवश्यक निर्णय गर्दै यो निर्देशन जारी गरेको हो। उपसचिव (दशौँ) शिवजी प्रसादद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सुनिश्चित गर्न स्पष्ट रूपमा भनिएको छ।
पत्रमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(७)(छ) को व्यवस्था उद्धृत गर्दै संस्थागत विद्यालयले शिक्षकलाई सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै, संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) मा उल्लेखित सेवा–सुविधा पनि अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्मरण गराइएको छ।
निर्देशनमा शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालयको कुल खर्चमध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र सेवा–सुविधामा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। उक्त रकमभित्र तलबबाहेक अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन तलबको १८ प्रतिशतसम्म छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि औँल्याइएको छ। बाँकी ४० प्रतिशतमध्ये ८ प्रतिशत छात्रवृत्ति र १.५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षा विकास कोषमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको जानकारी पत्रमा समेटिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको यस निर्देशनले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले कानुनबमोजिमको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा नियमित अनुगमन र आवश्यक कारबाहीसमेत गरिनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाले औँल्याएका छन्।
