काठमाडौं । मिटरब्याज तथा अन्यायपूर्ण ऋण कारोबारको अन्त्यको माग गर्दै नौ दिनदेखि जारी आन्दोलन सरकारसँग भएको सहमतिपछि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार सम्पन्न वार्ताबाट नौ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनरत पक्षले तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
धनुषाको जनकपुरस्थित त्रितियागाछीबाट असार २५ गते सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ सयौं पीडितको सहभागितासहित बारा हुँदै अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले वार्ताको पहल गरेको थियो। आन्दोलन निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच भएको छलफलले औपचारिक वार्ताको आधार तयार पारेको थियो।
सोही सहमतिअनुसार आन्दोलनरत पक्षको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं पुगेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीसँग पटक–पटक छलफल भएको थियो। अन्ततः दुवै पक्षबीच पीडितका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित नौ बुँदे सहमति बनेपछि आन्दोलन रोक्ने निर्णय गरिएको हो।
आन्दोलनरत पक्षले सहमति कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। विगतमा भएका सहमति प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको अनुभव दोहोरिन नदिन सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारी पक्षले भने सहमतिमा उल्लेख भएका विषयलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। कानुनी तथा प्रशासनिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता पनि वार्तामा व्यक्त गरिएको बताइएको छ।
मिटरब्याजका कारण आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक पीडा भोगिरहेका पीडितहरूले न्यायको माग गर्दै थालेको आन्दोलनले मधेशका विभिन्न जिल्लाको ध्यान आकर्षित गरेको थियो। पैदल यात्रा, कोणसभा र विरोध प्रदर्शनमार्फत उनीहरूले आफ्नो आवाज राज्यसम्म पुर्याएका थिए।
सहमतिपछि आन्दोलन तत्कालका लागि रोकिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषयलाई आन्दोलनरत पक्षले आगामी मूल्याङ्कनको आधार बनाउने जनाएको छ। पीडितहरूले सहमतिका प्रत्येक बुँदा समयमै कार्यान्वयन भए मात्र आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
