जीतपुर । वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले कारबाहीमा परेका उद्योगमाथि थप कडाइ थालेको छ। तोकिएको जरिवाना नतिर्ने दुई उद्योगलाई उपमहानगरपालिकाले अन्तिम पटक तीन दिनको समय दिँदै त्यस अवधिभित्र रकम दाखिला नगरे कानुनी रूपमा असुलउपरको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।
मंगलबार जारी सूचनामार्फत उपमहानगरपालिकाले वडा नं. १ स्थित हुलास स्टील इन्डस्ट्रिज र वडा नं. ३ मा सञ्चालित गणपति वनस्पति लिमिटेड लाई जरिवाना रकम अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो। यसअघि दिइएको समयसीमासमेत बेवास्ता गरेपछि उपमहानगरले अन्तिम सूचना जारी गर्दै अब थप ढिलाइ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेका तीन उद्योगमध्ये नन्दन घिउ एण्ड आयल इन्डस्ट्रिज ले भने तोकिएको दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सोमबार नै राजस्व खातामा जम्मा गरिसकेको छ। तर हुलास स्टील र गणपति वनस्पतिले हालसम्म कुनै रकम नबुझाएकाले उनीहरूलाई अन्तिम मौका दिइएको हो।
यसअघि असार २९ गते उपमहानगरपालिकाले हुलास स्टीललाई पाँच लाख रुपैयाँ तथा गणपति वनस्पति र नन्दन घिउ एण्ड आयल इन्डस्ट्रिजलाई जनही दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। असार १५ गते मागिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नठहरिएपछि उद्योगहरूविरुद्ध कारबाहीको निर्णय गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
वातावरणीय अनुगमन समितिको स्थलगत निरीक्षण, नगर प्रहरीको प्रतिवेदन र प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा उद्योगहरूले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। निरीक्षणका क्रममा औद्योगिक फोहोर तथा तेलजन्य पदार्थको अव्यवस्थित व्यवस्थापन, दूषित पानीको उचित प्रशोधन नगरी विसर्जन, कार्यस्थलमा आवश्यक सुरक्षा उपायको अभाव तथा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको विपरीत गतिविधि सञ्चालन भएको भेटिएको उपमहानगरपालिकाको दाबी छ।
यद्यपि हुलास स्टील इन्डस्ट्रिजले भने आफूले वातावरणीय प्रदूषण नगरेको दाबी गर्दै जरिवानाको आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न उपमहानगरपालिकासँग माग गरेको छ। उद्योगले कानुनी र तथ्यगत आधारबिना जरिवाना स्वीकार गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ।
उपमहानगरपालिकाको वातावरण शाखा प्रमुख इन्जिनियर पुष्पा सिंहका अनुसार तीन दिनभित्र पनि जरिवाना नतिरे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार जरिवाना असुलउपरसहित थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनुगमनलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। स्थानीयवासीबाट उद्योगका कारण धुलो, धुवाँ, फोहोर र दूषित पानी व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासो बढ्न थालेपछि वातावरणीय मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको उपमहानगरको भनाइ छ।
