कलैया । बाराको पचरौता नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको भ्रमण शीर्षकमा गरेको रु. ३४ लाख ४४ हजार खर्चमाथि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा अधिकांश भ्रमणको स्पष्ट उद्देश्य, प्रयोजन र आवश्यकता उल्लेख नगरी सात दिनको अवधि कायम गरेर भ्रमण खर्च भुक्तानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार भ्रमण खर्च व्यवस्थापनमा कानुनले तोकेका अनिवार्य प्रक्रिया पालना गरिएको देखिएको छैन। भ्रमणसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित नराखिएको, भ्रमण सम्पन्न भएपछि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन नबुझाई खर्च भुक्तानी गरिएको तथा खर्च पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजातसमेत अपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले भ्रमण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीलाई वित्तीय अनुशासनविपरीत ठहर गर्दै आवश्यक सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। भ्रमण अभिलेख खाता नराखिएकाले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको एकीकृत विवरण उपलब्ध हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अधिकांश भ्रमणमा प्रतिवेदन नै पेश नगरी खर्च भुक्तानी गरिएको पाइएको छ भने स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीको भ्रमण आदेश सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकी प्रमुखबाट स्वीकृत गरिएको विषय पनि औँल्याइएको छ।
यस्तै, भ्रमण खर्च कुन निकायले व्यहोर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नखुलाइएकाले दोहोरो भुक्तानी हुने जोखिमसमेत रहेको महालेखाले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ ले निर्धारण गरेका व्यवस्था पालना नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। स्पष्ट उद्देश्य, प्रयोजन र आवश्यकताबिना अधिकांश भ्रमणमा सात दिनको अवधि राखी खर्च भुक्तानी गर्नु वित्तीय सुशासनको मर्मअनुकूल नभएको प्रतिवेदनको संकेत छ।
यसैबीच, केही स्थानीयवासीले नगरप्रमुख जलन्धर सिंह जैसवार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त राज जोशी तथा लेखा प्रमुख हासिम मियाँ अन्सारीको मिलेमतोमा भ्रमण शीर्षकमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, उक्त आरोप सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन।
यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त राज जोशीले सम्बन्धित फाइल अध्ययन नगरी कुनै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।
नगरप्रमुख जलन्धर सिंह जैसवारले भने पालिकालाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले समाचार नलेख्न आग्रह गर्दै भ्रमण खर्चबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै पचरौता नगरपालिकाको भ्रमण खर्चको औचित्य, प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि थप छानबिन हुनुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा उठ्न थालेको छ। सार्वजनिक स्रोत–साधनको उपयोगमा देखिएका प्रक्रियागत कमजोरीबारे सम्बन्धित नियामक निकायले आवश्यक अनुसन्धान गरी जिम्मेवारी यकिन गर्नुपर्ने आवाजसमेत बलियो बन्दै गएको छ।
