जीतपुर । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले वडा तहमा सञ्चालन हुने विकास योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २४ वटै वडा सचिवलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिएपछि योजना भुक्तानीको काम वडा तहबाटै अघि बढ्ने भएको हो।
यसअघि वडामा योजना सञ्चालन भए पनि सम्पन्न कामको भुक्तानीलगायतका प्रक्रियाका लागि नगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थापछि आवश्यक प्रक्रिया र कागजात पूरा भएका योजनाको भुक्तानी वडा कार्यालयबाटै गर्न सकिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
वडा तहबाटै वित्तीय कारोबार सञ्चालन हुने भएपछि उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य सेवाग्राहीलाई नगरको मुख्य कार्यालयमा पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्था कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै स्थानीयस्तरमै सेवा प्रवाह सहज हुने उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ।
सडक, नाला, खानेपानी, सार्वजनिक भवन, सरसफाइ तथा अन्य स्थानीय पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा समेत नयाँ व्यवस्थाले सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। योजना सञ्चालन हुने स्थानमै सम्बन्धित कार्यालय र जिम्मेवार अधिकारी रहने भएकाले कामको प्रगति अनुगमन तथा आवश्यक समन्वय गर्न पनि सहज हुने जनाइएको छ।
तर वडा कार्यालयलाई भुक्तानीको अधिकार हस्तान्तरणसँगै आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिताको जिम्मेवारीसमेत बढेको छ। अख्तियारी पाएका वडा सचिव तथा सम्बन्धित अधिकारीले स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको सीमाभित्र रहेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अख्तियारीपत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सुशासन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन र नियमावली पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। योजना कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन, नियम र निर्देशिकासमेत पालना गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी खर्चको उचित लेखा राख्ने, आवश्यक कागजात सुरक्षित गर्ने, प्रचलित कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गराउने तथा सरकारी राजस्व र सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी हुन नदिने दायित्व सम्बन्धित अधिकारीलाई तोकिएको छ। अख्तियारीबाट हुने खर्चका सम्बन्धमा जिम्मेवार अधिकारी स्वयं उत्तरदायी र जवाफदेही हुने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरको केन्द्रीय कार्यालयमा हुने कामको चाप घटाउँदै वडा कार्यालयलाई वित्तीय कार्यसम्पादनमा थप जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले व्यवस्था लागू गरिएको हो। अधिकार वडा तहमा पुगेसँगै पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ
