जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले समावेशी आयोगमा बुधबार सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौंको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय समावेशी आयोगको छलफलमा जसपा अध्यक्ष यादवले सुझाव दिएका हुन् ।
उनले जनताको शैक्षिक र आर्थिक स्तरको आधारमा समावेशी आरक्षणको मापदण्ड तोक्न सुझाव दिएका हुन्।
देशमा समावेशीकरण र आरक्षणको मापदण्ड र यसको उपभोग त्रुटिपूर्ण रहेको उनले टिप्पणी गरे । उनले हालको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए ।
संघर्ष गरेर समाजको जुन वर्ग, समुदाय र व्यक्तिका लागि समावेशी,समानुपातिक र आरक्षण जस्ता प्रावधान आफुहरुले ल्याएको जनाए । पीँधमा पारिएका तिनै ब्यक्ति यी सुविधाबाट बञ्चित रहेको उनले जनाए ।
समावेशी आयोगले पिछडावर्गको नयाँ परिभाषा र मापदण्ड तय गर्न सुझाव संकलनकालागि जसपा अध्यक्ष यादवसँग छलफल गरेको हो ।
पछाडि पारिएका सीमान्तकृत वर्ग भित्रकै हुने खाने चतुर व्यक्तिले आरक्षणको दुरुपयोग गर्दै आएको उनले जनाए ।
काठमाडौंमा घर भएका,व्यापार व्यवसायमा जमेका, आर्थिक एवं शैक्षिक रुपले बलियो भएका व्यक्तिले नै सबैभन्दा बढी आरक्षणको दुरुपयोग गरेको उनले टिप्पणी गरे । पिछडावर्ग भित्रका आर्थिक, शैक्षिक र राजनैतिक रुपले सक्षम भएका जुनसुकै जाति वा व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा दिनु हुन्न उनले आयोग समक्ष भने ।
पिछडावर्गको नयाँ मापदण्ड तोक्ने सवालमा आयोगलाई सुझाव दिँदै उनले जाति वा वर्ग होइन,गरिबी र शैक्षिक स्तरको आधारमा आरक्षणको सुविधा दिन उनले सुझाव दिए ।
भाषा,धर्म र जातिलाई आधार मानेर अल्पसंख्यकको परिभाषा र मापदण्ड तोक्न उनले सुझाव दिए । गरिबीको रेखामुनि रहेका बहुसंख्यक जनता राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको उनले जनाए ।
जनसंख्यालाई आधार मानेर अल्पसंख्यकको सुविधा दिनु गलत भएको उनले भने । संख्याको हिसाबले अल्पसंख्यक हुन सक्छ ।
तर आर्थिक र शैक्षिक रुपले त्यो वर्ग बलियो छ भने उसलाई पिछडावर्गले पाउने सुविधा दिन नहुने उनले सुझाव दिए । यी जातिलाई जातीय अल्पसंख्यक कोटामा राख्न सकिने उनले जनाए ।
