संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष प्रदेश कार्य समिति जनकपुरधाम मधेश प्रदेशले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उसले दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन लगायतको माग गर्दै बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल बहुजातीय,बहुभाषिक,बहु धार्मिक तथा बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको उल्लेख छ । नेपालको संविधानले संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशिता तथा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको सो ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा तथा धारा ३८, ४०,४९ र २८५ मा समानुपातिक समावेशीकरणको कुरा उल्लेख रहेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी संविधानको धारा ४० को १ र ४२ को १ मा राज्यको सबै निकायमा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ ।संघ तथा प्रदेशमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानको धारा ११६ को ८ र ९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद,गठन पनि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ । मधेश प्रदेशमा दलितको संख्या १८% रहे पनि हाल सम्म प्रदेश नीति आयोग,प्रदेश लोक सेवा आयोग,प्रदेश जनलोकपाल आयोग,प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,प्रदेश मिडिया काउन्सील प्रदेश आम सञ्चार प्राधिकरण,प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र लगायत गठन प्रक्रियामा सविधानको आधार देखिएको छैन भनेर ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ।
साथै मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम २०८१/०८२ मा दलितको सम्बोधन न्यून भएता पनी बजेट कार्यान्वयनमा नदेखिएको कारण अझ गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको सो ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।
संविधानमा रहेको व्यवस्था बमोजिस मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा समावेशिताको सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सो ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ । पछिल्लो समयमा नाम मात्रको भएपनि मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएपनि साता दिन नवित्दै राज्यमन्त्रीलाई वर्खास्त गरेर समावेश सिद्धान्तलाई प्रदेश सरकारले लत्याएको कुरा सो ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११६ को ८ र ९ बमोजिम समावेश सिद्धान्तका आधारमा मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरी दलित समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न ज्ञापनपत्रमा जोडदार माग गरिएको छ ।
तसर्थ, संविधान बमोजिम समावेशिताको सिद्धान्तलाई मनन् गरी मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदायबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउन संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्र मार्पmत माग गरेको छ । मागलाई वेवास्ता गरिएमा चरणबद्ध रुपमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी सो ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ । दलित सशक्तिकरण ऐनलाई संशोधन गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति,मधेश प्रदेशका अध्यक्ष रामो महरा,प्रदेश अध्यक्ष–दलित संघ मधेश प्रदेशका राम बरण पासवान,प्रदेश सदस्य सोमिन्त्रा देवी महरा,सचिव विनोद महरा,संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति सप्तरीका अध्यक्ष भुवनेश्वर साफी,धनुषाका अध्यक्ष रामबरण रजक,ने.का. दलित संघका राम विलास धनिकार,नेपाल दलित संघका केन्द्रिय सचिव धर्मेन्द्र पासवान,सुनिता देवी मेस्तर,महोत्तरीका अध्यक्ष उमेश पासवान,राजाराम मण्डल र वीरेन्द्र पासवान लगायतको उपस्थिति रहेको थियोे ।
