कलैया : नेपाल शिक्षक संघ बाराले सरदर आयु बढेकोले सेवा निवृतको उमेर ६५ वर्ष बनाउन माग गरेको छ। संघ बाराका अध्यक्ष राजकिशोर सहनीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो माग गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि सार्वजनिक शिक्षकको उत्थान नेपाली शिक्षकहरूको हक अधिकारको लागि नेपाली शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलनरत रहेको जनाइएको छ। २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/२०८२ सालमा नेपाली शिक्षकहरुले सार्वजनिक शिक्षाको विकास र उत्थान साथै शिक्षकहरुको मान मर्यादा र वृत्ति विकासको निम्ति नेपाल सरकारसँग सम्झौता र सहमति गर्दै आएको सो विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
सरकार तथा राज्य शिक्षकहरूसंग पटकपटक सम्झौता र सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने धोखाधडी गरिरहने प्रवृति नै रहेको छ। नेपालका राजनैतिक पार्टीहरु पनि प्रतिपक्षमा हुदा सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षकको पक्षमा जस्तो देखिने खालको नौटंकी गर्ने र सत्ता सरकारमाहुँदा सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षक विरोधी हुने यो श्रृड्ङ्खला पनि राम्रैसँग देखिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। भविष्यमा यस्तो व्यवहारको मूल्याङ्कन हुने नै छ ।
२०८१/०८२ मा लामो शैक्षिक सडक आन्दोलन मार्फत सरकार र राज्यको ध्यानाकर्षण गराययो। २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन मार्फत सरकार र राज्यलाई घचघचाइयो । हामीलाई के विश्वास थियो भने आन्दोलनको महत्व र मर्म आन्दोलनबाट नै स्थापित राजनीतिक दलहरूले बुझ्दछन् भन्ने थियो। तर वास्तविकता त्यस्तो देखिएन। आन्दोलनको अवमूल्यन गर्दा अन्तत के परिणाम आउन सक्छ हेक्का राख्न, समयमा नै सचेत गराउन चाहन्छौ, सहनीले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्।
५४ वर्षपछि बन्न लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको सन्दर्भमा समितिले सार्वजनिक शिक्षाको हुर्मत लिने गरी र शिक्षकहरूसँग गरेको पटकपटकका सम्झौता सहमति विपरित विद्यालय शिक्षा शिक्षा ऐन टुङ्ग्याएको भन्ने विषयले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ विज्ञप्तिमा सहनीले लेखेका छन्। गरिब, किसान, श्रमजीवी, मजदुरकाछोराछोरी र सडक बालबालिका साथै आनाथ असहाय बालबालिका पढ्ने र पढाउने संस्था र शिक्षक माथि राज्य र सरकारले गरिरहेको व्यवहार र अब गर्न खोजिरहेको व्यवहार निन्दनीय, अमानवीय र घोर आपत्तिजनक रहेको छ। सरकार कति निर्लज्ज छ भने त
मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएको ९ बुन्दाहरुमा एउटा पनि बुन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका मार्फत कार्यान्वयनमा नआउनु हो। राज्य तथा सरकार नाङ्गै लाज पचाएर हिँडिरहेको छ। माननीय सांसदहरुले शिक्षा विधेयकर्मा शिक्षकहरुको अवधिक बढुवा का.स.मु. समूह विद्युतीय सेवा मार्फत प्रबन्ध गर्न, अस्थाई प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई २०७५,२०७८ र २०८० सालमा नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघ बीच भएको सहमति सम्झौता अनुसारका प्रबन्ध वा ६५ वर्ष उमेरसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सहित सेवाको निरन्तरता विद्यालयको कर्मचारी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको हकमा दरबन्दी रुपान्तरण गर्न भनिएको छ।
शिक्षक सेवामा प्रवेश उमेर १८–४१ वर्ष तथा सरदर आयु बढेकाले सेवाबाट अवकाशको उमेर ६५वर्ष कायम गर्न एवं ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता समेतका प्रावधानहरू प्रबन्ध गर्न गराउन संघले अपिल गरेको छ।साथै हालको अवस्थामा विद्यालय क्षेत्रभित्र कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तीन तहका सरकारहरूले कुनै पनि शिक्षक कर्मचारीलाई कुनै पनि बहानामा सरुवा, झरुवा, अवकाश जस्ता कार्यहरू नगर्न गराउन अपिल गरिएको छ।
तसर्थ न्यायका पक्षमा आवाज उठाउन र सहयोग गर्न विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी, अभिभावक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार, प्रेस सञ्चारका सञ्चालकहरु, राजनीतिक दल र दलका नेतागण, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय संसद, संघीय सरकारतथा आम जनता जनार्दनमा नेपाल शिक्षक संघ बाराले अपिल गरेको छ।
